काठमाडौँ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले बजेट अभावका कारण काम गर्न नसकेको बताएको छ ।  

मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले बजेट अभावका कारण कार्यक्षेत्र भित्रका कामहरु पनि गर्न नसकिएको बताएकी हुन् ।   

अध्यक्ष ओझाले कार्यक्षेत्रका आधारमा सरकारले बजेट छुट्टयाउनुपर्ने भएपनि त्यसो नगरेको गुनासो गरिन् ।   उनले बजेट अभाव हुनु आयोगको सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको उल्लेख गरिन् । उनले बजेट अभावका कारण विज्ञ समूह पनि राख्न नसकेको बताइन् । 

त्यसैगरी थारु आयोगका सचिव कृष्णकान्त उपाध्यायले थारु समुदायका लागि संविधानले दिएको मौलिक हक समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले आयोगले थारु समुदायको हक, हितका निम्ति सरकारलाई गरेको दर्जनौँ सिफारिसहरू पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले आयोगमा बजेट रोक्का भएका कारण प्रशासनिक खर्च तथा कार्यालय सञ्चालन गर्न समेत कठिनाइ भइरहेको बताए ।