काठमाडौँ । दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीमा परेसँगै सरोकारवाला सङ्घ सङ्गठन सरकारविरुद्ध आन्दोलित भएका छन् । बोर्ड खारेजीको निर्णयले दुग्ध व्यवसाय र किसानहरू माथि नै प्रहार भएको भन्दै दुग्ध व्यवसायसँग सम्बन्धित ५ वटा सङ्घ सङ्गठनले विरोध जनाएका छन् । 

केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय पशुपन्छी तथा मत्स्य सहकारी सङ्घ, डेरी उद्योग सङ्घ र नेपाल डेरी साइन्स एसोसिएसनले संयुक्त रूपमा शुक्रवार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अविलम्ब बोर्ड खारेजीको निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।

सरकारको यस खालको निर्णयले नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब ६ प्रतिशत योगदान रहेको दुग्ध तथा कृषि क्षेत्रको व्यवसाय धराशायी हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । 

उनीहरूका अनुसार हाल करिब ४ हजार सहकारी संस्थाद्वारा दूध सङ्कलन र ६०० दुग्ध उद्योगहरुमार्फत दूध प्रशोधन कार्य भइरहेको छ । यस्तै दुग्ध उत्पादनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । 

यसै व्यवसायमार्फत शहरबाट गाउँमा औपचारिक रूपमै दैनिक ६ करोड भन्दा बढी रकम प्रवाह हुने गरेको समेत व्यवसायीहरूको भनाइ छ । साथै नेपालबाट छुर्पी, घ्यू लगायत अन्य दुग्ध पदार्थ निर्यात गरी दुग्ध व्यापार नाफामा रहेको समेत उनीहरूको भनाइ छ । 

व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई समेत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेका छन् ।