काठमाडौँ । आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारीसँग वार्ता गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समिति बनाएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाएको हो ।

शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदीले आन्दोलनरत कर्मचारीका मागबारे छलफल गर्न वार्ता समिति गठन गरिएको हो। वार्ता समितिमा अर्थ मन्त्रालय र संघिय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित ५ सदस्य रहेका छन्। उनीहरूलाई आइतबारदेखि वार्ता गर्नको लागि पत्र दिइनेछ। 

मन्त्रालयले समिति गठन गरेकै दिन विद्यालय कर्मचारीहरूले थप आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले आइतबारदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका छन्। 

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले वार्ताका लागि कुनै जानकारी नआएको बताए। 

सरकारले गठन वार्ता समितिसँग वार्ता र आन्दोलन सँगसँगै अगाडि बढाउने बताए। सेवा सुरक्षा ग्यारेन्टीसहित विभिन्न माग अघि सारेर जेठ २० गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । 

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १२७ मा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बोधन गरिने उल्लेख गरिएको थियो। तर, बजेट भाषणमा सम्बाेधन नगरिएपछि उनीहरूले आन्दोलन थालेका हुन्।