काठमाडौँ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सत्ताधारी दलहरूको जनतामा विश्वास गुमेका कारण जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत बनाउने षड्यन्त्र गरेको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै बजेटमा सरकारले आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्ने भन्ने नाममा संवैधानिक आयोग अन्तर्गतको निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरूलाई एक प्रकारले कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । 

गिरीले भने भन्नुभयो, ‘यसो हेर्दा मान्छेहरूलाई के लाग्नसक्छ भने सरकारले नियमित खर्च, चालु खर्च बढी भयो, त्यसले गर्दा विकास निर्माणका कामहरूमा बाधा, व्यवधान पुग्यो, अहिले मुलुकको आर्थिक सङ्कट छ त्यसकारण यो पक्षलाई सरकारले ध्यान दिएर नै यो निर्णय गरेको हो की भन्ने मान्छेहरूलाई लागेको हुनसक्छ । हामीले सुरुदेखि नै भनिरहेका थियौँ, यो सरकारले नसोची र नबुझीकन यो ल्याएको छैन । सरकार यो मुलुकमा निष्पक्ष निर्वाचनको विपक्षमा छ । यो जुन ढङ्गले आउने निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्य त्यसभित्र अन्तर्निहित छ । यी सबै कुरा बुझेर निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले निर्वाचन गर्ने कार्यालयलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र लगेर एउटा इकाइको रूपमा स्थापना गर्ने काम नियोजित ढङ्गले भएको हो । २०५४ साल भन्दाअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत नायव सुब्बा यो इकाइको प्रमुखमा रहेर गराउने काम विगतमा भएका थिए । त्यसमा निष्पक्षता कायम हुन सकेन । सरकारका पक्षधरहरू आफ्नो जनमत गुमिसकेपछि जनतामा आफ्नो विश्वास गुमिसकेपछि अब आउने निर्वाचन जसरी पनि प्रभावित पार्नुपर्छ भनेर यो प्रश्न आएको छ ।’