काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले निजी बैंंकहरुलाई तत्काल आफ्नो मातहतमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको दोसो बैठकमा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने क्रममा उनले निजी बैंकहरुलाई राज्यले आफ्नो मातहत ल्याउनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याएका हुन् । 

सांसद सुवालले निजी बैंक नाफाका लागि मात्रै खोलिएको र त्यसले मिटरब्याज पीडितको पीडालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले त्यस्ता बैंकहरुलाई राज्यको मातहत ल्याउनैपर्ने बताए । सांसद सुवालले भने, ‘निजी बैंक भनेको नाफाका लागि खोलिएको हुन्छ । उसले मिटरब्याज पीडितलाई दुःख भयो कि भनेर ऋण दिँदैन । त्यसकारण निजी बैंक सामाजिकीकरण गर्ने, राज्यले लिने अनि जिम्मेवारी पनि लिनुपर्दछ ।’ 

उनले राज्यले आम नागरिकको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएकाले त्यसो गर्न नसक्ने मन्त्रीहरुले पदमा बसिरहन उपयुक्त नहुने तर्कसमेत गरे । ‘मैले अगाडि पनि भने–मन्त्रीहरु भनेको झण्डावाल गाडीमा सिंहदरबार भित्र वा बाहिर गर्नका लागि होइन । गर्भदेखि चिहानसम्म मान्छेको जिम्मेवारी लिने भए मन्त्री हुनु, होइन भने घर बस्नू । काम गर्न नसक्ने हो भने । गर्नेलाई छोडिदिनुपर्यो । मन्त्रीहरु सचेत हुनुपर्यो यसमा ।’

सांसद सुवालले सिंहदरबार भित्र र बाहिर गर्नका लागि नभई मन्त्रीहरु नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।