काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सांसद भुवनबहादुर सुनारले सरकारले अहिलेसम्म पनि दलितहरुका लागि किटान गरेर बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले २३ प्रतिशत जनसंख्या रहेका दलितहरुका लागि किटानीका साथ बजेटको व्यवस्था नगरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

सांसद सुनारले कर्णाली प्रदेशमा बजेटको माग गर्दै प्रर्दशन गरिरहेका दलितहरुलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा घाइते भएकाहरुको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराए ।   

‘कर्णाली प्रदेशमा ठूलो दलित समूदायको जनसंख्या छ । २३ प्रतिशत भन्दा बढि जनसंख्या भएको समूदायका लागि राज्यले किटान गरेर बजेट छुट्टयाउदैन । पहुँचका आधारमा बजेटहरु विनियोजन हुने, दूरदराज र विपन्न बस्तीहरुलाई पूरै बिर्सने अवस्था छ’ उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेशमा बजेटको माग गर्दा दर्जनौ दलितहरु प्रहरी प्रशासनका कुटाईका कारण घाइते हुनु परेको छ । उनीहरुका लागि पनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न म सरकारसँग माग गर्दछु ।’ सांसद सुनारले पहुँच हुनेहरुका लागि मात्रै सरकारले बजेट विनियोजन गरेको आरोप समेत लगाए ।