काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाबाट मिटरब्याजसम्बन्धी विद्येयक पारित हुन नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । गृहमन्त्री श्रेष्ठले यसबाट को पीडित जनताको पक्षमा र को विपक्षमा रहेको छ भन्ने स्पष्ट भएको समेत बताएका छन् । बुधवार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफू यसबाट धेरै आहत भएको र पीडितलाई न्याय नदिलाई विश्राम नलिने अठोट समेत गरेका छन् ।

‘आज प्रतिनिधिसभाबाट मिटरब्याज सम्बन्धी बिधेयक पारित हुनुपर्थ्यो । तर गरिएन । आजैदेखि यस सम्बन्धमा जारी गरिएको अध्यादेश निष्कृय भएको छ। यसबाट को पीडित जनताको पक्षमा छ र को विपक्षमा छ भन्ने स्पष्ट भएको छ’ मन्त्री श्रेष्ठले भनेका छन्– ‘तर सामन्ती शोषणको यो अवशेषलाई हरहालतमा अन्त्य गरिनेछ। पीडितलाई न्याय दिने यो अभियानलाई असफल पारियो भनेर पीडक वा तिनका पक्षधरहरुले सोचेका छन् भने त्यो ठुलो भ्रम हो । पीडितलाई न्याय नदिलाई विश्राम लिइनेछैन ।’

बुधवार प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गरेपछि मिटरब्याज सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो ।

यस्तो छ गृहमन्त्री श्रेष्ठको स्टाटस् :

धेरै समय पछि आज पुनः सामाजिक सञ्जालमा आएको छु।
आज  म धेरै आहात भएको छु।आज प्रतिनिधिसभाबाट मिटरब्याज सम्बन्धी बिधेयक पारित हुनुपर्थ्यो ।तर गरिएन । आजैदेखि यस सम्बन्धमा जारी गरिएको अध्यादेश निष्कृय भएको छ। यसबाट को पीडित जनताको पक्षमा छ र को विपक्षमा छ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

तर सामन्ती शोषणको यो अवशेषलाई हरहालतमा अन्त्य गरिनेछ। पीडितलाई न्याय दिने यो अभियान लाई असफल पारियो भनेर पीडक वा तिनका पक्षधरहरुले सोचेका छन् भने त्यो ठुलो भ्रम हो । पीडितलाई न्याय नदिलाई बिश्राम लिइनेछैन ।

आयोगले काम जारी राख्नेछ । प्रजिअ कार्यालयमा सहजीकरण समितिको काम  निरन्तर अघि बढ्नेछ। विधेयक संसदको प्रकृयामा छ, अघि बढाइनेछ र कानुन  बनाइछाडिनेछ । तसर्थ पीडितहरुलाई निरास नहुन र सकृयताका साथ यो मुक्ति अभियानमा  निरन्तर लागिरहन अपील गर्दछु । न्याय र बिजय सुनिश्चित छ ।

यो पनि...

संसद् बैठक अवरोधका कारण मिटरब्याज सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय