काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन गर्न परिपत्र गरेको छ ।

सोमबार मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मचारीहरूलाई साउन १ गतेदेखि अनिवार्य काज फिर्ता गर्न भनेको छ ।

यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भई रमाना लिएर नगएका चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम १२० बमोजिम समायोजन भएको निकायमा ७ (सात) दिनभित्र रमाना दिई जानकारी दिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई संघको विभिन्न निकायहरूमा कामकाजमा रहेका चिकित्सक÷स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई समायोजन भएको तहमा ७ (सात) दिनभित्र काज फिर्ता गरी सोको जानकारी दिन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।