सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कतिपय कानुन तथ्य र वास्तविक प्रमाणमा आधारित नभएको अनुसन्धानकर्ता तथा विज्ञहरुले बताएका छन् । 

कतिपय कानुन केन्द्र सरकारले नै बनाएको आधारमा बन्ने गर्दा सम्बन्धित ठाउँ, प्रदेशको भूगोल र वास्तविकतासँग सुहाउँदो नभएको उनीहरुको तर्क छ । त्यस्ता कानुनले आर्थिक भार बढाउने र कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको उनीहरु बताउँछन् ।

शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा ‘प्रमाणका आधारित कानुन निर्माण’ विषयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी प्राध्यापक तथा कानुनसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले कानुन औपचारिकताका लागि मात्र निर्माण गरिएको र व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन नहुने बताए ।

विश्लेषक एवं मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्सालले कानुन तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने बताए । यद्यपि प्रदेशहरुमा त्यस्तो नभएको उनको बुझाइ छ ।

‘पछिल्लो समय गोप्य रुपमा कानुन निर्माण भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि कानुन निर्माण खुलापनाको आधारमा गर्नुपर्छ । किनकि सांसद भनेको जनताले चुनेर पठाएको प्रतिनिधि हो, त्यहाँ नागरिकको पनि सहभागिता हुनुपर्छ ।’

कहिलेकाहीँ समितिका मान्छेको सोचका आधारमा कानुन बन्दा त्यसले समस्या र आर्थिक व्ययभार बढाउने कामहरु भइरहेको उनले बताए ।

अध्येता एवं मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक ललितजंग शाही कर्णालीमा कानुन निर्माण गर्दा भएका डेटाहरुको समेत प्रयोग नभएको बताउँछन् । ‘एक त यहाँ डेटाहरु कलेक्सन नै गर्न सकिएको छैन, अर्कातर्फ विभिन्न संघसंस्थाले संकलन गरेको डेटाहरु समेत कानुन निर्माणमा प्रयोग भएको हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘सुरुमा छलफल गर्दा अर्कै तरिकाले हुने तर, पछि ऐन बनिसक्दा अर्कै तरिकाले आउने हुन्छ ।’

नागरिकको सहभागिताबिना निर्माण भएका कानुन कहिले कतै नागरिककै लागि घातक हुने गरेको उनले बताए । ‘हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई तथ्यका आधारमा कानुन निर्माण गरिनुपर्छ भन्नसक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

कानुनका विद्यार्थी विनिता बोगटी कानुन बन्ने तर, त्यही कानुन कसैले पनि थाहा नपाउने भए कानुन निर्माणको औचित्य नहुने बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रा सरकारहरुले बनाउने कानुन जनतासमक्ष पुग्नुपर्छ ।’

विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमला तिवारीले कर्णाली प्रदेशमा बनेका कतिपय कानुन छलफलका क्रममा अर्कै तरिकाले भएका तर, बन्दा अर्कै तरिकाले आएको बताइन् । बनिरहेको पोलिसीलाई माथिल्लो निकायसम्म पुग्दा स्वार्थ समूह बाझिने गरेको उनको अनुभव छ ।

‘प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन स्थानीय तहलाई नै थाहा हुन्न’

कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकालमा निर्माण गरेका कतिपय कानुन कार्यान्वयनमा जान सकिरहेका छैनन् भने कतिपय कानुनबारे स्थानीय तहलाई समेत जानकारी छैन । प्रदेशसभा सचिवालय, सामाजिक विकास समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेल कानुन बन्ने तर, जानकारी हुनै पर्ने निकाय समेत कानुन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा बेखबर बन्ने गरेको बताउँछन् ।

‘केही समयअघि हामीले बनाएको केही कानुनहरु पालिकाहरुलाई जानकारी नै रहेनछ,’ उनले भने, ‘यसबाटै थाहा हुन्छ कि हाम्रो कानुन निर्माणको प्रक्रिया र कार्यान्वयनको अवस्था कति फितलो छ भनेर ।’

पौडेल प्रदेशमा कानुन निर्माणका क्रममा भने सबै निकायका व्यक्तिसँग छलफल गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘यसअघि प्रदेश सरकारले खाद्य विधेयक बनाउँदा हामी हुम्ला पुगेका थियौँ,’ उनले भने ।