काठमाडौँ । लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक संविधानको मर्म विपरीत भएको भन्दै सार्वजनिक महत्वको मुद्दा हाल्ने भएका छन् ।  

निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले संविधान प्रदत्त अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नसकेको  उनीहरुको ठहर छ । निर्वाचन आयोगले सरकारलाई पठाएको निर्वाचन सम्बन्धी मस्यौदामा संविधानको बर्खिलाप हुनेगरी पुरानै व्यवस्था गरेर लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व नहुने किसिमको रहेको भन्दै सो समुदायले सार्वजनिक महत्वको मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको हो  । विधेयकको मस्यौदाले लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति गर्न नसकेको उनीहरुको आरोप छ । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै निलहिरा समाजका पूर्व अध्यक्ष एवं संविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ मा उल्लेख भएको लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हकलाई मस्यौदाले आत्मसाथ गर्न नसकेको बताए । उनले संविधानविरुद्ध हुनेगरी मस्यौदा ल्याएकाले आफूहरुले सार्वजनिक महत्वको मुद्दा हाल्ने बताए ।

पन्तले निर्वाचन आयोग समक्ष यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न पटक–पटक आग्रह गरेको भएपनि बेवास्ता गरिएको बताए । उनले सरकारले नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु पितृसत्तात्मक हुने भन्दै अब त्यसलाई ‘ब्रेक’ लगाउने चेतावनी समेत दिए ।