कर्णालीमा विपदबाट एक वर्षमा ७२ जनाको मृत्यु, २५ जना बेपत्ता

सुर्खेत । कर्णालीमा बर्सेनि विपद्बाट नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनुका साथै ठूलो आर्थिक क्षति समेत हुने गरेको छ । तर पीडित नागरिकलाई राहत तथा पुर्नःस्थापनाको लागि राज्यको ध्यान पुगेको छैन ।
कर्णालीका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले नागरिकलाई दिनुपर्ने राहत अहिलेसम्म राज्यबाट दिन नसकिएको बताए । प्रदेशसभाको २८ औँ बैठकमा आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा भएका विपद्को अवस्थाबारे जवाफ दिँदै मन्त्री जिसीले सो वर्षमा दुई हजार २ सय १४ वटा विपद्का घटनाहरू भएको बताए ।
जसबाट ६ हजार २२८ वटा घरहरुमा क्षति भएको छ । यस्तै ७ वटा उद्योग, ७५ विद्यालय, १९५ स्थानमा सडक भत्किएको मन्त्री जिसीले जानकारी दिए । यस्तै विपद्का घटनामा परी ७२ जनाको मृत्यु भएको छ भने २५ जना बेपत्ता र १२४ घाइते भएका थिए ।
सो आर्थिक वर्षमा ६४ करोड ८६ लाख ९६ हजार बराबरको आर्थिक क्षति भएको पनि जिसीले बताए । तर सबै विपद् पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन भने सकिएको छैन । जिसीका अनुसार कर्णालीमा ०७१÷०७२ सालदेखि अहिलेसम्म विपद्बाट भएका घटनामा परेका पीडितहरुलाई राज्यले ३ अर्बभन्दा बढीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छ ।
अघिल्लो वर्ष विपद् पीडित परिवारलाई प्रति मृतक २ लाखका दरले ५२ जनालाई मात्र राहत रकम दिइएको छ । अन्य पीडितहरुलाई राहत रकम दिने प्रक्रियामै रहेको उनले बताए । यस्तै कानुन मन्त्रालयले १ करोड ८० लाख रकम तत्काल राहत शीर्षकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पठाएको थियो ।
जिसीका अनुसार ०७८/०७९ मा विपद्मा परी पीडित भएकाहरुबाट पेस हुन आएका ४१६ वटा क्षतिको राहत उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । त्यसका लागि कानुन मन्त्रालयले ८० करोडको मागसहित अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाइएको भएपनि अहिलेसम्म नआएको उनले जानकारी गराए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘आतङ्कवादी हमला केवल भारत–पाकिस्तानको मुद्दा होइन, सम्पूर्ण दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय समस्या हो’
-
नेपालका श्रमिकको जीवनस्तर उकास्न जापानको महत्त्वपूर्ण भूमिका : श्रममन्त्री
-
मधेसमा नयाँ रङ्गशाला निर्माण र पुराना संरचना मर्मत गर्न बजेट विनियोजन गरिने
-
बद्रीनारायण धामलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्छौं : मुख्यमन्त्री लामा
-
१० बजे १० समाचार : एमालेमा गुटगत प्रतिशोधदेखि कांग्रेसमा देउवाको ब्रिफिङसम्म
-
खोटाङको बराहपोखरी गाउँपालिका : ६७ वटा योजना सम्झौता गरिएकामा ४१ वटा योजना सम्पन्न