जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता वीरेन्द्र कुमार ठाकुरले मुख्य न्यायधिवक्ता कार्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी उपर दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ । 

मुख्य न्यायधिवक्ता ठाकुरमाथि मधेस आन्दोलनका सहिद परिवारबाट कार्यरत एक कार्यालय सहयोगीले आफूप्रति दुर्व्यवहार गरिएको आरोप लगाएकी हुन्  । 

कार्यालय स्थापनाकालदेखि नै मुख्य न्याधिवक्ता कार्यालयमा कार्यरत उनले मुख्य न्यायधिवक्ता ठाकुरले आफूलाई दुर्व्यवहार गरेर मानसिक यातना दिएको बताएकी छिन् ।

‘मधेस प्रदेश सरकारको कानुनी सल्लाहकार मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयमा विगत ६ वर्षदेखि कार्यरत छु,’ उनले भनिन्, ‘तर ठाकुर सरले मलाई जहिल्यै गलत नजरले हेर्नुहुन्छ ।’ 

उनीले अगाडि भनिन्, ‘मलाई मुख्य न्याधिवक्ता सरले फेस ठिक गरेर कार्यालयमा आऊ, फेसमा स्माइल ल्याऊ भन्नु हुन्छ । फेसमा स्माईल ल्याएनौ भने काम गर्न नआउनु भनेर भन्नुहुन्छ ।’

उनले दुःखेसो पोखिन्, ‘मुख्यमन्त्री सरलाई एक पटक मौखिक रुपमा भन्दा म उसलाई सम्झाउँछु भन्नुभयो । तर, फेरि ममाथि त्यस्तै व्यवहार भयो ।’ 

त्यस्तै व्यवहार रहेपछि उनले यही साउन १४ मा मुख्यमन्त्रीलाई लिखित रुपमै मुख्य न्यायधिवक्ताविरुद्ध निवेदन दिन गइन् । तर पुनः मुख्यमन्त्रीले म सम्झाउँछु भन्दै निवेदन दर्ता नगरी उनलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट फर्काए ।

साउन १२ गते कार्यालय समयपछि आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर मुख्य न्याधिवक्ता ठाकुरले मैले भनेको नमानेको खण्डमा कुनै पनि हालतमा करारको म्याद नथप्ने भनेर भनेको उनले बताइन् ।

यता मुख्य न्यायधिवक्ता वीरेन्द्र कुमार ठाकुरले आफूमाथि लगाएको आरोप निराधार रहेको बताए । उनले भने, ‘एकचोटी मैले सर्वोच्च अदालतको महत्त्वपूर्ण कागजात उनलाई राख्न दिएको थिएँ । तर, उनले हराइदिइन् । त्यसपछि मैले कराएपछि उनले ममाथि यस्तो निराधार आरोप लगाएको हो ।’

उता मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सहिद परिवारलाई प्रदेश सरकारले दिएको जागिर कसैले भन्दैमा नखोसिने बताए । उनले सहिद परिवारलाई प्रदेश सरकारले सम्मानका साथ उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए ।  

मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘दुवै पक्षलाई पालो पालो बोलाएर, त्यस कार्यालयका अन्य कर्मचारीहरुसँग र त्यसपछि दुबैजनासँग पनि कुरा गरेर दोषी मुख्य न्यायधिवक्ता भए उनैलाई नभए गल्ती गरेको पाइएमा सहिद परिवारलाई पनि कारबाही गरिनेछ ।’

यसअघि लालबाबु राउत नेतृत्वको प्रदेश सरकारले मधेस आन्दोलनका सहिद परिवारका एक एक जना सदस्यलाई प्रदेश सरकार र सो अन्तर्गतका कार्यालयमा जागिर दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुरुप ती महिलालाई कार्यालय सहयोगी पदमा त्यसबेला नियुक्ति दिइएको थियो ।

*यसअघि प्रकाशित समाचारमा  संशोधन गरिएको छ । पीडितको पहिचान गोप्य राखिएको छ-सम्पादक