काठमाडौँ । मेडिकल कलेज सञ्चालकसमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य सुनील शर्मालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले रिहा गर्ने आदेश दिँदा मुख्यतः दुई वटा कारणलाई आधार बनाएको छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डण्डपाणि शर्माको एकल इजलासले सुनील शर्मा भागी जाने सम्भावना नदेखिएको र निजले प्रमाण लोप वा नष्ट गर्ने अवस्थाको विद्यमानता समेत नरहेको कारण देखाएर उनलाई रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।

अदालतको आदेशमा सुनील शर्माको हकमा २०७९ साउन ५ मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई निजको शैक्षिक योग्यताको बारेमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पत्राचार गरेकोमा एक वर्षको अवधिमा कुनै अनुसन्धान प्रक्रिया नै अगाडि नबढाएकोसमेत जिकिर गरिएको छ ।

याे पनि

डा सुनील शर्मालाई थुनामा नराख्न जिल्ला अदालतको आदेश

सुनील शर्मा रिहा, स्वागत गर्न पुगे दुर्गा प्रसाईँ

कुनै व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्नका लागि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ बमोजिमको अपराधमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५७ बमोजिम अनुसूची १ र २ का मुद्दामा जरुरी पक्राउ पुर्जीसमेत दिई पक्राउ गर्न र मुद्दा अनुसन्धानका लागि थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न सक्ने हुने पनि आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘अनुसन्धानका लागि कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राख्दा निज भागी जाने सम्भावना छ कि छैन ? निजले प्रमाणको लोप, नाश गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’

यसैबीच अदालतको आदेशपछि शुक्रबार राति नै शर्मा रिहा भएका छन् । 

रिहा भएपछि सुनील शर्माको प्रतिक्रिया– राज्यसत्तामा टिकिरहन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले पक्राउ गराए