काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालसँग केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बयान लिएको छ । आइतबार करिब ६ घण्टाभन्दा लामो समय पौड्यालले बयान दिएका हुन् । राति अबेरमात्र उनको बयान पुरा भएको ब्युरोका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

पौड्याल २०६९ साउन २२ देखि २०७२ साउन २१ सम्म मुख्य सचिव थिए । उनी २०७३ कार्तिक १३ मा चीनका लागि राजदूत नियुक्त भएका थिए । बावुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६९ असोज १८ मा ललिता निवास क्याम्प भित्रको सरकारी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । नक्कली खडा गरिएको ‘पशुपति टिकिन्छा गुठी’ को नाममा ४ रोपनी १४ आना ३ पैसा २ दाम जग्गा हिनामिना भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयबारे पूर्व मुख्यसचिव पौड्यालले ‘मन्त्रिपरिषद्मा मुख्य सचिवको रोल नहुने’ बयान दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पशुपति टिकिन्छा गुठी खडा भएकोबारे अनुसन्धान अधिकृतहरुले सोधेको प्रश्नमा पौड्यालले भनेका छन्– ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा मुख्यसचिवको भूमिका नै हुँदैन ।’

मन्त्रालयको सचिवले उठाएको टिप्पणीको आधारमा मन्त्रीले प्रस्ताव ल्याउने र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने हुनाले सो निर्णयमा मुख्यसचिवको भूमिका नहुने पौड्यालले जिकिर गरेका छन् । बयानमा उनले भनेका छन्– ‘मेरो काम मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय प्रमाणीकरण गरेर सचिवलाई जानकारी दिनेसम्म मात्रै हो ।’

मुख्य सचिवको पदमा हुँदा ललिता निवास क्यम्प भित्रको जग्गा ‘सरकारी हो’ भन्ने आफूले थाहा नै नपाएको पौड्यालले बताएका छन् । ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको चारवटा निर्णयमा संलग्नहरुलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै तत्कालीन मुख्य सचिव लिलामणि पौड्यालमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई बाटो खुलेको थियो । २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा प्रमाणितमा टेकेर ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्...

पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालसँग सीआईबीले लियो ६ घण्टाभन्दा बढी बयान