काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन बैठकमा गम्भीर समीक्षा भएको छ । 

सुन प्रकरणलाई लिएर एमालेले संसद्को गतिरोध जारी राखेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुधवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता साझेदार दलहरूको बैठक बोलाएका थिए । सो बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारी सहभागी थिए । 

गठबन्धन दलबाट कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित जसपा र लोसपाका शीर्ष नेताहरू पनि सहभागी थिए । बिहान ९ बजेदेखि झण्डै दुई घण्टा बसेको बैठकमा संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि विभिन्न कोणबाट छलफल भएको सहभागी एक नेताले बताए । 

सुन प्रकरणलाई लिएर एमालेले संसदमा गलत अभ्यास गरिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गतिरोध अन्त्यका लागि नेताहरूसँग सल्लाह, सुझाव मागेका थिए । ओलीको अभिव्यक्ति सामान्य रूपमा लिन नसक्ने खालको रहेको उनले बताएका थिए ।

‘ओलीजीले हिजो पनि सबैलाई झस्काउने गरी फ्याट्ट बोल्नु भयो । मैले संसद् विघटन गरेको ठीक थियो, त्यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो भनेर भन्नुभयो । उहाँले संसदलाई देखिसक्नु भएको छैन । वास्तविकता के हो ? यसमा उहाँको अभिव्यक्तिलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने । 

ओलीको अभिव्यक्ति र संसदमा जारी एमालेको अवरोधलाई लिएर पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय देउवा र नेपाललगायत नेताहरूले पनि गम्भीर चासो व्यक्त गरेको थिए । सुन प्रकरणलाई लिएर सरकारको निकायमाथि अविश्वास गरी लामो समय संसद् अवरोध गर्नु ठीक नभएको उनीहरूको भनाइ थियो । 

सरकारको निकायमाथि नै अविश्वास गर्दा संसदीय प्रणाली र लोकतन्त्र नै  कमजोर हुनेमा उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । तिनले आपसी संवादबाट संसद्को गतिरोध हटाउनका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । 

सरकारको निकायलाई विश्वास नै नगर्ने हो भने भोलि सबै निकाय काम नलाग्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ  । संसद् अवरोध सुन प्रकरणमात्र हो वा अन्य राजनीतिक प्रकरण हो भन्नेमा नेताहरूले चासो व्यक्त गरे । संसद्को अवरोध हटाउनका लागि एमालेसँग छलफल गर्ने निर्णय गर्दै बैठक सकिएको थियो । 

संसद्को गतिरोध, सुशासनको नाममा सरकारले चालेको पछिल्लो कदमबाट सत्ता गठबन्धन दलहरूभित्रै अविश्वास चुलिएपछि सोमबार प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाएका थिए । त्यस बैठकमा वर्तमान गठबन्धन कायमै राखी अगाडि बढ्ने निर्णय भएको थियो । 

ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित डा बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशपछि सिआइबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको बयान लिने तयारी गरेको छ ।

के भनेका थिए ओलीले ? 

 

मंगलबार एमाले बागमती प्रदेश कमिटीले राजधानीमा गरेको एक कार्यक्रममा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको संसद् विघटनको  बचाउ गर्दै वामपन्थी आन्दोलन बचाउन उक्त कदम उठाएको ओलीले अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

उनले एमालेको संगठन ध्वस्त पारी नेपालमा वामपन्थी आन्दोलन, परिवर्तनकारी आन्दोलन समाप्त पार्ने जुन योजना थियो, त्यस योजनालाई असफल बनाउन संसद् विघटन गर्न बाध्य भएको जिकिर गरेका थिए । 

‘पुस ५ मा हामीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्‍यौँ । नगरी नहुने थियो र गर्‍यौँ । होइन भने हाम्रो आन्दोलन ध्वस्त हुन्थ्यो, ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र भएको थियो । हाम्रो लागि त्यो नगरी नहुने अपरिहार्य थियो । त्यो राजनीतिक कदम थियो, त्यो संवैधानिक कदम थियो, त्यो संसदीय कदम थियो । त्यो प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रको विरोधमा जाने एउटा सचेत कदम थियो । षड्यन्त्र असफल भएपछि उनीहरू असाध्यै आत्तिए’, ओलीले भनेका थिए । 

तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाभित्र अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच भएको सत्ता र शक्ति संघर्षका कारण ओली सरकारले २÷२ पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गराएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक ओली सरकारको निर्णय बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको थियो ।