विराटनगर । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले राज्यका निकायले जिम्मेवारी बहन नगर्दा संखुवासभा खाँदबारी कारागारका दुई कैदीबन्दीको हत्या भएको निष्कर्ष निकालेको छ । इन्सेकले विराटनगरमा आज पत्रकार सम्मेलन गरि यस्तो निष्कर्ष सुनाएको हो ।  इन्सेक कोशी प्रदेशका प्रमुख सोमराज थापा नेतृत्वमा बनेको ४ सदस्यीय स्थलगत अध्ययन टोलीले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । 

जिल्ला कारागार खाँदबारीमा कैदी भुक्तान गरिरहेका ‘सङ्खुवासभाकै मादी नगरपालिका–५ का १९ वर्षीय विनोद तोलाङ्गी र नुवाकोट जिल्ला, ककनी गाउँपालिका–७ का स्थायी घर भइ हाल खाँदबारी नगरपालिका– ९ तुम्लिङटारमा बस्दै आएका विकास श्रेष्ठ भनिने २८ वर्षीय आकाश बलामीको साउन २४ गते जिल्ला कारागारका सुरक्षाकर्मीको निर्मम यातनाका कारण मृत्यु भएको प्रशस्त आधार इन्सेकको स्थलगत अनुगमनका क्रममा देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘साउन २६ गतेदेखि साउन २८ गतेसम्म इन्सेकले जिल्लामा घटनासँग जोडिएका सबै पक्षसँग भेटघाट गरी लिएको जानकारी तथा विवरणले पहिलो चरणमा कारागारभित्रका सुरक्षाकर्मी र दोस्रो चरणमा कैदीबन्दीको प्रशासनभित्रका नाइके, भाइ नाइकेले दुवै जना कैदीलाई चरम यातना दिएका कारण मृत्यु भएको प्रशस्त आधारहरू इन्सेकले अनुगमनका क्रममा पाइएको छ ।’

राज्यको नियन्त्रणमा रहेका र राज्यको सुरक्षा गृहभित्र कैदीको कुटपिट गरी हत्या गरिनु गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको इन्सेकको निष्कर्ष छ । कैदी भाग्न खोजेको आरोपमा चरम यातना दिनु, कैदीबन्दीको प्रशासनलाई बुझाउन, तत्काल उपचारका लागि अस्पताल नलैजानु, अन्तिम अवस्थामा अस्पताल लैजानु, पीडित परिवारलाई समयमा जानकारी नगराउनु जस्ता कार्यले राज्यका निकायले उपयुक्त जिम्मेवारी वहन नगरेको इन्सेकको निष्कर्ष रहेको थापाले जानकारी दिए ।

इन्सेकले घटनामा संलग्न रहेका सुरक्षाकर्मीलाई तत्कालै अनुसन्धानको प्रक्रिया ल्याउनुपर्ने,  पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका ८ वटा सुझाव दिएको छ ।

जसमा घटनाको निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ छानबिन गर्नुपर्ने, कारागारको आन्तरिक प्रशासनका नियम कानुन मानवअधिकारमैत्री बनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिइएको छ ।  देशभरका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी भएका र उनीहरुको मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएकोले यस विषयमा ध्यान पुऱ्याउनुपर्ने, कारागारमा स्रोत साधनको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने र कागजमा सीमित खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।