काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पारिवारिक अदालत स्थापनाका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले पारिवारिक अदालत वा इजलासको स्थापनाका लागि आफूले पहल गर्ने बताएका हुन् । 

महिलावादी भएका घरेलु हिंसा, मुद्दा, महिला र बालबालिका वादी भई दर्ता भएका अंश मुद्दा, महिलाविरुद्ध भएका जबरजस्ती करणसम्बन्धी मुद्दाहरू सुनुवाइको लागि सो अदालत आवश्यक पर्ने भएकाले आफूले त्यसका लागि पहल गर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो  । उनले त्यस प्रकारका मुद्दाहरुमा लाग्ने अदालती शुल्क छुट गर्न पनि आफू लागिपर्ने बताए । 

अनुमोदित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सबै अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीशहरुको दरबन्दी पूर्तिका लागि यथाशीघ्र प्रक्रिया अघि बढाइने समेत बताए ।

अनुमोदित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षभित्र जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरुलाई शून्यमा ल्याउने योजना पनि सुनाए । उनले सर्वोच्च अदालतमा बक्यौता मुद्दा न्युनिकरणसम्बन्धि विशेष अभियानलाई निरन्तरता दिई अदालतको समग्र मुद्दा फछ्र्यौटको संख्या वृद्धि गर्ने रणनीति अख्तियार गर्ने समेत बताए । 

संवैधानिक इजलासको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई इजलासको कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याइने कार्य योजना समेत अनुमोदित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले समिति समक्ष पेस गरे ।

अनुमोदित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले मुद्दाको विषयवस्तु, महत्त्व र पक्षको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरी पेसी एवं सुनुवाइ लगायतको व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकता दिने बताए ।