काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्यले भ्रष्ट्राचारसम्बन्धी मुद्दामा सरकारको भूमिका निष्पक्ष नदेखिएको आरोप लगाएका छन् । सुशासनको पक्षमा सरकारले सुरुमा उत्साहजनक काम गरे पनि पछिल्लो समय अनुसन्धान गर्ने निकाय निष्पक्ष नदेखिएको उनले आरोप लगाएका हुन् । 

अनुसन्धान अधिकृतले आरोपीहरू बीचमा नै विभेद गरेको जिकिर गर्दै कानुन र विधिको शासनमा त्यस्तो नहुने उनले तर्क गरे । अनुसन्धान कार्य फितलो हुनुमा शक्तिको दबाब र पूर्वाग्रही नीति रहेको आचार्यले जिकिर गरे । 

‘विधिको शासनमा कार्यालय सहयोगीदेखि प्रधानमन्त्रीसमेत समान मानिन्छ । जुन व्यक्ति अनुसन्धानको दायरामा आए उनीहरूलाई पनि एक खालको पीडा हुने भयो । अन्यथा आरोपीले उन्मुक्ति पाउने भए । यो राम्रो भएन । यसका दुईवटा कारण छन्’, रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै आचार्यले भने, ‘पहिलो भोलि आफूतिर पनि तिर सोझिन सकिने कुराको हेक्का राखेको जस्तो लाग्यो । दोस्रो शक्तिका कारण हुनसक्छ । दुईवटा पूर्व प्रधानमन्त्रीको नाम मुछिएपछि गठबन्धन तलमाथि हुनसक्छ । यहाँ सौदाबाजी गरेको प्रस्ट देखियो ।’

सरकारले अगाडि बढाएको अनुसन्धान प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नेमा पनि उनले आशंका व्यक्त गरे । मिलेमतोमा चर्चित काण्डहरू त्यतिकै ढिसमिस हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै उनले सरकारी वकिलमार्फत आरोप पत्र दर्ता भइसकेपछि कि त अदालतको आदेश लिएर प्रतिवादी कायम गर्नुपर्ने कि त नयाँ अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने तर्क गरे । तर यी दुवै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सम्भावना न्यून रहेको उनको बुझाइ छ ।