काठमाडौँ । अमेरिकामा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औँ महासभामा सहभागी भएर आउँदो असोज ५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिकाबाट सिधै चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाँदैछन् ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो भ्रमण छिमेकी देश भारतमा गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अमेरिकापछि अर्को छिमेकी देश चीनको औपचारिक भ्रमण गर्न लागेका हुन् । सो भेटमा उनले चिनियाँ राष्ट्रपति लगायत उच्चस्तरीय चिनियाँ नेतृत्वसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । चीन भ्रमणका क्रममा नेपालले कस्ता विषय उठान गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा नेपालमा बहस छलफल पनि हुन थालेको छ ।

गत भदौ ११ गते चीनले आफ्नो देशको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसप्रति छिमेकी देशहरुमा आलोचना हुने क्रममा नेपालमा पनि चीनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । सोही नक्साको कारण देखाउँदै केही दिन पहिले काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाहले चीनको भ्रमण नै रद्द गरेको सार्वजनिक गरेका थिए ।

उता भारतले पनि आफ्नो देशको अरुणाञ्चल प्रदेशको भाग पनि सो नक्सामा समेटिएको भन्दै विरोध गरेको छ । यस्तै जारी सो नक्सामा नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र समेटिएको चुच्चे नक्सा नराखी पुरानै नक्सा कायम गरेको भनेर नेपालमा पनि विरोध भइरहेको छ । यद्यपि यो विषयमा सरकारले औपचारिक धारणा सार्वजनिक भने गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको क्रममा यो विषयलाई छलफलको एजेन्डा राख्न हुने र राख्न नपर्ने विषयमा कूटनीतिज्ञहरूले फरक फरक बिचार राखेका छन् । 

नेपालका कूटनीतिज्ञहरू भन्छन् : नेपाल चीन सम्बन्धमा दुई देशका नेतृत्वका बीचमा विश्वासको कमी देखिएको छ 

विगतमा विभिन्न देशमा नेपाली राजदूत रहेका तथा कूटनीतिक नियोगहरूमा काम गरेका नेपालका परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले नेपाल–चीनबीचको सम्बन्ध पुरानो र महत्त्वपूर्ण रहेपछि आपसी विश्वास भने कमजोर बनेको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणको सन्दर्भमा रातोपाटीले कुरा गरेका परराष्ट्र सम्बन्धबारे जानकार पूर्वराजदूत डा.खगनाथ अधिकारी, दीपक धिताल, विदेश मामिलाका जानकार एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा.खड्ग केसीले नेपाल चीन सम्बन्ध पुरानो रहे पनि पछिल्लो कालखण्डमा उच्चस्तरका नेतृत्वका बीच विश्वासको सङ्कट रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपालका लागि चीन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छिमेकी देश रहेको बचाउँदै पूर्व राजदूत डा. खगनाथ अधिकारीले नेपालले चीनलाई जति महत्त्व दिनुपर्नेमा त्यति महत्त्व नदिएको हो कि जस्तो भान हुने टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले नेपालले अप्ठेरो परेको बेलामा मात्र चीनलाई सम्झने अवस्था रहेको बताउँदै त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । डा.अधिकारीले भने–‘भारतपछि दोस्रोमा चीन नेपालको असाध्यै महत्त्वपूर्ण छिमेकी देश हो । नेपालले चीनलाई जति महत्त्व दिनुपर्थ्यो त्यति महत्त्व नदिएको हो कि जस्तो लाग्छ । ‘खोला तर्‍यो लौरो बिर्सियो’ भनेजस्तै अलि अप्ठेरो परेको बेलामा चीनलाई गुहार्ने, केही सहयोग लिने अनि बिर्सने जस्तो भइरहेको छ ।’

परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा.खड्ग केसी पनि नेपाल चीन सम्बन्धमा नेपालको तर्फबाट कमजोरी रहेको बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीलाई बोआओ सम्मेलनमा चीनले  निम्ता गरेको अवस्थामा विभिन्न बहाना गरेर भारत गएको र यूरोपपछि अमेरिका हुँदै घुमाउरो बाटो भएर चीन जान लागेको टिप्पणी गरे ।

डा. केसीले भने–‘अहिलेको अवस्थामा नेपाल चीन दुई देशको नेतृत्व तहको सम्बन्धमा विश्वासको कमी देखिन्छ । त्यसकारण चीन जाँदा एकदमै ठुलो महत्त्वाकाङ्क्षा एजेन्डा लिएर जान म सुझाव दिन सक्दिन ।’

उनले थप प्रस्ट पार्दै भने–‘पहिलो कुरा नेपालले चीनको विश्वास जित्नुपर्‍यो । हामी अप्ठेरो पर्दा मात्र उनीतिर फर्किने र सजिलो परेको बेलामा बेवास्ता गर्ने आम बुझाई रहेको छ । हामी एक चीन नीतिको बारेमा त कुरा गरिहाल्छौँ । तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले छिमेकी देशको विश्वास जित्ने खालको कूटनीतिक भूमिका निभाउन गृहकार्य गर्नुपर्छ ।’

पूर्वराजदूत दीपक धिताल नेपालमा उत्पादन हुने कतिपय वस्तुहरू चाइनामा व्यापार हुन सक्ने अवस्था भए पनि व्यापार हुन नसकेको बताउँदै दुई देशका बीचमा ‘ट्रान्सपोर्ट र ट्रान्जिट’का कामहरू विस्तार हुन नकसेको बताए । नेपाल–चीनबीचका भएका नाकाहरूलाई सुदृढ गर्दै जाने र नयाँ सम्भावित नाकाहरूलाई खोल्दै जान दुई देशका बीचमा बलियो विश्वास हुनुपर्ने बताए । 

चीन भ्रमणका क्रममा थोरै निश्चित एजेन्डा राख्न सुझाव

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको विषयमा मन्त्रालयगत रूपमा छलफल गरेर एजेन्डा तय गर्ने काम भइरहेको पराराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले बिहीबार संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा जानकारी गराएका थिए । उनले नेपालले चीन भ्रमणका क्रममा राख्ने एजेन्डाहरूलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको बताएका थिए । 

चीन भ्रमणका क्रममा नेपालले धेरै छलफलका एजेन्डा बोकेर जानुभन्दा पनि यसअघि नै दुई देशका बीचमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनका बारेमा छलफल गरेर त्यस्ता परियोजनाहरूलाई अघि बढाउन जोड दिनुपर्नेमा परराष्ट्रविद्हरुले सुझाव दिएका छन् ।

पूर्व राजदूत डा.खगनाथ अधिकारीले नेपाल र चीनबीच बेला बेला उच्चस्तरीय भ्रमण आदान–प्रदान भइरहेको बताउँदै दुई देशबीचमा यसअघि भएका सम्झौताका काम कसरी भइरहेका छन्, त्यसको मूल्याङ्कनको विषयमा छलफल गर्न सकिने बताए ।

उनले नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले केही छोटा एजेन्डा लिएर जाने र चीनबाट छलफलका लागि अलि लामो एजेन्डा रहेको भन्ने सुनेको बताउँदै भने–‘अहिले भइरहेका विश्वका मुद्दाहरुमा चाइनाको बिचार के हो, नेपालको बिचार के हो, कसरी सँगै मिलेर जान सकिन्छ, आफ्नो देशको हितमा ध्यान राख्दै चीनले जे भन्छ नेपालले पनि त्यही भन्ने भन्ने हुँदैन । एक अर्काका चाहानाका कुराहरूलाई सन्तुलन गरेर लैजानुपर्छ । विश्वमा भइरहेका अहिलेका जल्दाबल्दा मुद्दाहरुमा विचारहरू व्यक्त हुन्छन् ।  नयाँ एजेन्डाहरू छन् भने त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने र आगामी दिनमा के–के गर्न सकिन्छ त्यसबारेमा दुई देशबीच छलफल गर्न सकिन्छ ।’

पूर्व राजदूत दीपक धिताल नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुहरू चीनमा व्यापार गर्ने,  ‘ट्रान्सपोर्ट र ट्रान्जिटको कुरालाई व्यवस्थित गर्ने, दुई देशबीचका नाकाहरू सञ्चालन र सुदृढ गर्दै जाने विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताउँछन् । 

उनले भने–‘नेपाल चीन भ्रमणका क्रममा भूराजनीतिक मुद्दाहरुमा बढी चासो रहेको देखिन्छ । ठुला मुलुकहरूसँग डिल गर्दा हाम्रा उद्देश्यहरुपनि प्रस्टसँग राख्नुपर्छ र  परिपक्व ढंगले डिल गर्नुपर्ने हुन्छ । छलफलको एजेन्डाको विषय हल्ला मच्चाउने विषय पनि हैन अथवा हल्ला खल्ला मच्चाउनका लागि उठाउने मुद्दा पनि हैन । दुई देशबीचमा समस्या छन् भने समाधान गर्नका लागि र सम्भावनाहरू छन् भने त्यसको पहिचान गर्नका लागि संवाद हुनुपर्छ ।’

यस्तै डा.खड्ग केसी नेपालले चीनको विश्वास जित्न नसकेको भन्दै धेरै एजेन्डाको भारी लिएर चीन भ्रमणमा जान नहुने बताउँछन् ।

हालसम्म दुई छिमेकी मुलुकसँग समान ढंगले सम्बन्ध कायम राख्न सक्नु नेपालको कूटनीतिक शक्ति रहेको बताउँदै उनले परराष्ट्र नीति, कूटनीति, रणनीति, सुरक्षा, विकास सबै हिसाबले नेपालले दुवै छिमेकी मुलुकहरूलाई विश्वासमा लिनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको बताए ।

डा.केसीले भने–‘चिनियाँहरू रणनीतिक रूपमा बलियो रूपमा आफ्ना कुरा राख्ने गर्छन् । प्रधानमन्त्रीले मौसमी कुरा नगरी चीनको विश्वास जित्ने रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ । नेपाल चीन दुई देशको नेतृत्व तहको सम्बन्धमा विश्वासको कमी देखिएकोले  एकदमै ठुलो महत्त्वाकाङ्क्षा एजेन्डा नराख्दा हुन्छ ।’

सन् २०१६ मा नेपालले चीनसँग पारवहन सन्धि गरेको, सन् २०१७ मा बीआरआई सम्झौता गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘डबल स्टान्डर्ड’ लिएर भए पनि एमसिसी सम्झौतालाई अघि बढाएको तर बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

उनले भने–‘चीनसँग सम्झौता भएको बिआरआई कार्यान्वयनमा हाम्रो कमजोरी हो कि कसको हो त्यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । वामपन्थी दल चीनसँग भेट्दा एउटा कुरा गर्ने, अर्कोसँग भेट्दा अर्को कुरा गर्ने भन्ने चीनलाई इमेज परिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले बिआरआई कार्यान्वयनमा हाम्रो तर्फबाट कहाँ कमजोरी भयो तपाईंको तर्फबाट कहाँ कमजोरी भयो यो विषयमा समीक्षा गर्नुपर्छ भन्न सक्नुपर्छ ।’

उनले विआरआईका ९ वटा परियोजनालाई समीक्षात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, भएका सम्झौताहरूलाई अघि बढाउने विषयमा गम्भीर ढंगले छलफल गरेमा नयाँ एजेन्डाहरू अघि सार्न आवश्यक नभएकोमा जोड दिए । 

चीनले हाल सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा छलफलको एजेन्डा बनाउनु ठीक कि बेठीक ?

गत भदौ ११ गते चीनले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालले औपचारिक रूपमा जारी गरेको नक्सा समावेश नगरेको विषयले नेपालमा तरङ्ग पैदा भएको छ । नक्सा सार्वजनिक भएको तातो अवस्थामा नै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण हुन लागेकोले यो विषय चीनसँग राख्नुपर्ने एकथरी मत छ भने राखे पनि यसलाई प्रमुखता दिन आवश्यक नभएको अर्कोथरी मत छ ।

पूर्व राजदूत डा.खगनाथ अधिकारी नक्साको विषयलाई एजेन्डा नै बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नरहे पनि उक्त भेटमा उपयुक्त सन्दर्भ पारेर नेपालले आफ्नो कुरा राख्न सक्ने बताए । नेपालले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गरेपछि यसअघि नै छिमेकी देशमा नपठाउनु कमजोरी रहेको टिप्पणी गरे । 

डा.अधिकारीले भने–‘नेपालको पराराष्ट्रनीति एउटा छ, व्यवहार अर्को छ, यसमा तालमेल नमिलेको जस्तो मलाई लाग्छ । राजनीतिक रूपमा सबै एकजुट र एकमत भएर नेपालको नक्साको विषयमा सहमति भएको हो । अहिलेको नेपालको नक्साले सबै नेपालीको भावना समेटेको छ । नेपालको नक्सामा परिवर्तन आएपछि त्यसबारे औपचारिक रूपमा छिमेकी देशहरूलाई तत्कालै जानकारी गराउनुपर्नेमा त्यो ढिलाइ भएको छ ।’

छिमेकी देशलाई नेपालको नयाँ नक्सा दिएकोबारे परराष्ट्रमन्त्रीले रेकर्ड नभेटिएको बताएको उल्लेख गर्दै नक्सा पारित भएसँगै भारत सहितका छिमेकी देशलाई नक्सा दिनुपर्ने उनले बताए ।

उनले भने–‘भारत सहितका छिमेकी देशलाई हाम्रो अहिलेको नक्सा यो हो भनेर जानकारी दिनुपर्थ्यो । नेपालको नयाँ नक्साबारे औपचारिक रूपमा हामीले जानकारी नदिएको भए चाइनाले खै हामीलाई त थाहा थिएन भन्न पाउँछ । यो विषयलाई एजेन्डा नै बनाएर लैजानुपर्छ जस्तो लाग्दैन तर त्यस्तो कुनै वातावरण भयो भने कुरा उठाउँदा हुन्छ । हामीले नेपालको नयाँ नक्साबारे पहिल्यै जानकारी नै नगराएको हुनाले एजेन्डाकै रूपमा यसबारे कुरा उठाउन आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

पूर्वराजदूत दीपक धिताल चीनले हाल प्रकाशन गरेको नक्साबारेमा सिधै नेपालको आफ्नो कुरा नराखी ठीक ठाउँमा मिलाएर कुरा राख्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनले भने–‘यो विषयलाई प्रस्तुत गर्ने संयन्त्र पनि बनाउनुपर्छ । हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको विषय पनि भएकोले एजेन्डामा नै राखेर यसलाई विशाल बनाएर छलफल नगरी सूक्ष्म तरिकाले यो विषयलाई उठाएर जानुपर्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाबारे जानकार डा.खड्ग केसीले चीनले हाल सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा नपरेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको धारणा राख्नुपर्ने उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको क्रममा यो विषय नउठाएको भए पनि चीन भ्रमणका क्रममा राख्नुपर्ने बताए ।

उनले भने–‘कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति आफ्नो देशको राष्ट्रिय स्वार्थ संरक्षण गर्नका लागि नै बन्ने हो । परराष्ट्र नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न कूटनीति लागू गरिन्छ । राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको भौगोलिक अखण्डता मुख्य कुरा हो । हाम्रो संसद्‍ले सर्वसम्मत ढंगले पारित गरेर संविधानमा उल्लेख गरिएको नेपालको नक्सा हाम्रा छिमेकी देशले पनि मान्यता दिनुपर्छ ।’

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ नेपालले २०७७ साल जेठ ७ गते संविधान संशोधन गरेर सर्वसम्मतले पास गरेर राष्ट्रपतिबाट छाप लगाएर प्रमाणित गरेको नक्सा छिमेकी देशले मान्यता दिनुपर्ने बताउँछन् । चीनले भदौ ११ गते निकालेको नयाँ नक्सामा नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई भारततर्फ पारेर नै निकालेको बताउँदै नेपालको कूटनीतिक फितलोका कारण चीनले नेपालको चुच्चे नक्सा नहालेको हुनसक्ने बताए ।

उनले भने–‘नेपालको शिथिल कूटनीति, चीनले नेपाललाई बेवास्ता गर्ने कारणका कारण अहिले उसले नयाँ नक्सा निकाल्दा नेपालको चुच्चे नक्सा हालेन । यसले गर्दा हाम्रो भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमानमा दक्खल परेको छ । हाम्रो सरकारले यसबारेमा चीनले अर्को नक्सा प्रकाशन गर्दा नेपालको चुच्चे नक्सा हाल्न लगाउनुपर्छ ।’

विदेश मामिला जानकार रहेका एमाले नेता डा.राजन भट्टराई नेपालले आफ्नो संविधान संशोधन गरेर लिपुलेक लिम्पियाधुरा हाम्रो भूभाग हो भनेर दाबी गर्दै जारी गरेको नक्सालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालले दाबी गरे अनुसार मान्यता दिनुपर्ने बताउँछन् । त्यसअनुसार चीनले पनि मान्यता दिनुपर्ने र सरकारी तवरबाट कूटनीतिक हिसाबले चीनसमक्ष यो कुरा राख्नुपर्ने बताए । 

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भने–‘नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको कुरा चीनलाई जानकारी छैन भनेर त कसरी भन्न सकिन्छ । त्यतिबेला हामीले संविधान संशोधन गरेर नक्सा पारित भएको कुरा जानकारी नहुने भन्ने हुँदैन । के भएको हो र किन यस्तो भयो त्यसबारेमा हामीले चासो राख्नुपर्छ । हामीले स्पष्ट रूपमा बुझाउनु पर्छ कि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हाम्रो हो । सन् १८१६ मा सम्पन्न भएको सुगौली सन्धि अनुसार नेपालको विषयमा भएको सहमति अन्तर्गतको कुरा हो भन्ने कुरा हामीले बुझाउनुपर्छ ।’

यही भदौ ३१ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिका जाँदैछन् । महासभामा सम्बोधन गरेर उनी उतैबाट चीनको औपचारिक भ्रमणमा जानेछन् ।