काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनको साधारणसभाले न्याय परिषद् नियमावली, २०८० को संशोधनलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सुर्खेतमा जारी बारको वार्षिक साधारणसभाले मर्यादाक्रम फरक पर्ने गरी भएको नियमावलीको संशोधन अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । 

न्याय परिषद्ले गत असोज १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने व्यक्तिलाई मुख्य रजिष्ट्रारपछिको मर्यादा दिने गरी नियमावलीमा संशोधन गरेको थियो । न्याय परिषद् नियमावलीको नियम ११ को खण्ड ख रहेको व्यवस्थामा ख१ र ख२ थपेर मर्यादाक्रममा उलटपुलट हुने व्यवस्था गरिएको थियो । 

यसमा मुख्य रजिष्ट्रारबाट न्यायाधीश मात्रै बनाइएका राजन भट्टराईलाई अब मुख्य न्यायाधीशभन्दा पछाडिको रोलक्रममा आउने बाटो खुलेको थियो । त्यसैगरी न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिव पदबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउनेहरुलाई पनि न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनेभन्दा अगाडि राख्ने प्रावधान राखेको थियो । 

नियमावलीको उक्त संशोधनले यसअघि उच्च अदालतमा न्यायाधीश बनेका कानुन व्यवसायी र जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च अदालतमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरुको मर्यादाक्रममा फरक पर्ने र त्यसले असन्तुलन ल्याउने भन्दै बारले आपत्ति जनाएको थियो । 

नियमावलीको संशोधन खारेज गरी पहिलेकै व्यवस्था लागू गर्न र मर्यादाक्रममा फरक नपार्न पनि बारले आग्रह गर्ने निर्णय गरेको बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले रातोपाटीलाई बताए ।