काठमाडौँ । नेपाल सरकारले  तत्कालको राहतका लागि स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम खर्च गर्ने गरी जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५/५ करोड रुपैया राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण बाट पठाउने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भूकम्प पीडितको उद्धार, उपचार र राहतबारे आवश्यक निर्णय लिन बसेको आकस्मिक बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

भूकम्प प्रभावित जिल्ला जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लामा खोज, उद्धार तथा उपचारका कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिई सम्पन्न गर्ने बैठको निर्णय छ ।  सुरक्षा फौजबाट विपद् उद्धारका लागि आवश्यक सामाग्री सहितका जनशक्ति खटाइएकोमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट खोज उद्धार तथा व्यवस्थानको लागि विशेष तालिम प्राप्त टोली पठाइनेछ ।  विपद्मा खोज, उद्धार, उपचार र समन्वयका लागि सुर्खेतलाई मुख्य र नेपालगञ्जलाई सहायक केन्द्र तोकी आवश्यकता अनुसार जनशक्ति र साधन श्रोत परिचालन गरिने भएको छ ।

प्राथमिक राहत व्यवस्थापनका लागि खाद्यान्न, अस्थायी आवास (टेण्ट, त्रिपाल, कम्बल, म्याट्रेस, स्लीपिङ व्याग आदी), सुर्खेत, नेपालगञ्ज र काठमाडौंमा रहेका भण्डारणबाट भूकम्प प्रभावित जिल्लाको आवश्यकताका आधारमा तत्काल परिचालन गर्ने समेत निर्णय गरिएको छ ।  

भुकम्पका कारण अबरुद्ध भएका सडक तत्काल खुलाउन सडक विभागले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । खोज, उद्धार र राहतका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मार्फत एकद्धार प्रणाली अवलम्बन गर्ने साथै सहयोग गर्ने सबै व्यक्ति तथा निकायहरुले सोही संयन्त्रसँग समन्वय गरी सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।