काठमाडौँ । सरकारले सहकारीको नियमनमा थप कडाई गर्ने भएको छ । खासगरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संघ संस्थालाई नियमनको दायरामा ल्याउन सरकारले छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक संस्थाको व्यवस्था गर्ने भएको हो । 

मुलुकको अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था र सुधारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने काम बारे मंगलबार राजधानीमा भएको सरोकारवालाहरुसँगको छलफलमा ६ महिनाभित्र सहकारी नियमनको छुट्टै विशिष्टीकृत संस्थाको स्थापना गर्ने निर्णय भएको हो ।

सहकारी क्षेत्रको बचत तथा ऋणको सुरक्षणका लागि सहकारी कोषको स्थापना गरिने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । सहकारीलाई आगामी ६ महिनाभित्र नियमनको दायरामा ल्याउन नियामक संस्था स्थापना गरिने निर्णय भएको हो ।

त्यस्तै सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गरेका तर समयमै ऋणको साँवा ब्याज चुक्ता गर्न नसकेका व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानीमा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले बैंकदरका सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।