विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाबाट प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० पारित भएको छ । प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेको हो । 

सुशासन तथा योजना समितिले आवश्यक संशोधन गरी आइतबार सभामा पेस गरेको थियो । समितिले ५ वटा बैठक बसेर छलफल गरेको तथा विषय विज्ञलाई बोलाएर पनि छलफल गरेको बताएको छ । ऐन नहुँदा प्रदेशलाई बलियो बनाउने, प्रदेशको सुशासन र विकासमा समस्या परेको, कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिनुको साथै रिक्त कर्मचारी आपूर्तिमा पनि समस्या थियो । ऐन पारित भएसँगै यो समस्या हट्ने सरकारले विश्वास व्यक्त गरेको छ । ऐनमा करारका कर्मचारीलाई पनि सम्बोधन गरेको सांसद नारायण बुर्जा मगरले बताए ।

यस्तै सांसद रेवतीरमण भण्डारीले ऐन नहुँदा तह वृद्धि अड्केको, बढुवा अड्केको, नयाँ लोकसेवाको विज्ञापन अड्को अवस्था अहिलेसम्म रहेपनि अब नरहने बताए । ऐन आएपछि थुप्रै कर्मचारीले न्याय पाउने बताउँदै उनले कतिपय संशोधनका विषय समेट्न नसकिएको बताए । आदिवासी र जनजातिको क्लस्टललाई जनसंख्याको आधारमा छुट्याउन नसकिएको बताउँदै भण्डारीले पछि अन्य विधिबाट समाधान गर्ने बताए ।