काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनको पदाधिकारी बैठकले न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार साँझ बसेको  बारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अन्जिता खनालले श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको स्वीकार गरिन् । उनले भनिन्, 'हामीले निर्णय सार्वजनिक गरिसकेका छैनौ । तर उहाँले बारको असित हुने गरी काम गर्नुभएकाले फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको हो ।'

न्याय परिषद्का सदस्य श्रेष्ठ नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति पाएका व्यक्ति हुन् । २०७७ सालमा परिषद्को सदस्य बनेका श्रेष्ठले बारसँग समन्वय नगरी निर्णय गर्ने गरेको र त्यसले कानुन व्यवसायीको अहित भएको  भन्दै उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको हो ।

यसअघि नेपाल बार एशोसिएसनले बारको सिफारिसमा सदस्य बनेका श्रेष्ठलाई बिहीबार छलफलका लागि  बोलाएको थियो । तर श्रेष्ठ बारमा नगएपछि बारले बैठक राखेर श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय लिएको हो ।

बारकी महासचिव अन्जिता खनालले नियुक्ति लिने समयमा सदस्य श्रेष्ठले बारसँग कबुलियतनामा गरेर गएको र बारको निर्णय मान्ने भनेको भन्दै कबुलियतनामा अनुसार नै उनलाई फिर्ता बोलाइएको बताइन् । खनालले भनिन्, 'उहाँले नियुक्ति लिने समयमा कबुलियत गरेर जानुभएको रहेछ । बारको अहित हुने गरी काक गर्नेछैन र बारको निर्णय मान्नेछु भनेर कबुलियत गरेको कारण उहाँलाई फिर्ता बोलाइएको हो ।'

न्याय परिषद्का सदस्य श्रेष्ठसँग बार मुख्यतः तीन विषयमा रुष्ट बनेको छ । एक वर्षसम्मको कैद सजाय बापतको रकम तिरेर थुनामुक्त हुने अधिकार न्यायाधीशबाट खोसिनुका साथै पहिले एक वर्षसम्म कैद सजाय भएकोमा दफा १५५ को सुविधा भएकामा अहिले त्यसलाई संशोधन गरेर १ वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुर भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको थियो ।

त्यसै गरी न्यायाधीशको मर्यादाक्रममा फेरबदल हुने सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि श्रेष्ठले बारलाई जानकारी नदिएको र निर्णय प्रक्रियामा आफै सहभागी भएकोमा बारको आपत्ति  छ । त्यस्तै उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड स्पष्ट नभएको, न्यायपरिषदमा व्यक्ति विशेषको स्वेच्छाचारिता मौलाई दादागिरी भएको आरोप लागेको छ । त्यसबाहेक कानुन व्यवसायीको सङ्ख्याका सम्बन्धमा पनि श्रेष्ठले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको भन्दै बार रुष्ट बनेको हो ।

न्याय परिषद्का सदस्यलाई फिर्ता बोलाउन भने मिल्दैन । उनलाई हटाउन महाअभियोग लगाउनु पर्छ । नैतिक रूपमा दबाब दिन बारले फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको ।