धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा अन्तरगतको संसदीय समितिले प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन भएको एक वर्ष बितेपछि बल्ल नेतृत्व पाउने भएका छन् । गत जेठ ७ गते बसेको प्रथम अधिवेशनबाट ‘मिनी पार्लियामेन्ट’को रूपमा चिनिने संसदीय समिति गठन गरिएको थियो । तर दोस्रो अधिवेशनसम्म  समितिले सभापति पाउन सकेनन् । सभापति नहुँदा समितिको कार्यसम्पादनमा समस्या भएको थियो ।

अब भने, चार वटा संसदीय समितिमा एक वटा संसदीय समिति थप गरी ५ वटा समिति बनाउन लागिएको छ । ती समितिका सभापति निर्वाचनको लागि प्रदेश सभाले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरे पछि समितिले नेतृत्व पाउने निश्चित भएको हो । प्रदेश सभा सचिवालय धनगढीले जारी गरेको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार भोलि (पुस २५ गते) समितिका सभापतिको निर्वाचन हुन लागेको हो ।

यस्तो छ सहमति 
उसो त यसअघि सभापति चयनको लागि असोज ११ गते निर्वाचन कार्यकालिका सार्वजनिक गरिएको थियो । पछि सरकारको अनुरोधमा कार्यतालिका स्थगित गरियो । प्रदेश सभामा चार वटा विषयगत समिति रहेका छन् । त्यसमा दुई वटा थपेर छ समिति बनाउने उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमतिपछि गृहकार्य थालिएको थियो । तर सत्तारुढ दलभित्रै यसको चर्को विरोध भयो । तथापि प्रदेश सभा नियमावलीमा एउटा विशेषाधिकार समिति बनाउन सकिने व्यवस्था अनुसार नयाँ समिति थप्न लागिएको हो ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको उपस्थितिमा सोमबार बसेको सत्ता गठबन्धन दलबिच समिति थप गर्ने सहमति भएको हो । विशेषाधिकार समितिको नेतृत्व नेकपा माओवादीलाई दिने बताइएको छ । उक्त समितिको सभापतिको चयन केही ढिलो हुने भएको छ । आगामी माघ ५ गते प्रदेश सभा बैठक बस्ने र सोही दिन विशेषाधिकार समितिको सभापति चयन गर्ने सहमति भएको छ । 

त्यस्तै, गठबन्धन दलबिच विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्ने सहमति भएको छ ।सामाजिक विकास समितिको नेतृत्व एकीकृत समाजवादी पार्टीले लिने भएको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति लिने र सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षि दललाई दिने सहमति भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले हो । एक जना मात्रै सांसद रहेको राप्रपाले पनि सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा दाबी गर्दै आएको छ ।

को को बन्दै छन् सभापति ?

यसैबीच केही आकांक्षीहरुलाई समिति फेरबदल गरेर भए पनि सभापति बनाउने विषयमा तयारी थालिएको छ । सोमबार बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा नेतृत्वको विषयमा भने सहमति जुटेको छैन ।

माओवादीबाट समिति सभापतिको आकाङ्क्षी रहेकी लक्ष्मी बिक र कांग्रेसबाट आकाङ्क्षी रहेका दिवानसिंह विष्ट दुवै विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा छन् । माओवादीलाई विशेषाधिकार समिति परेपछि अब विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा विष्ट निर्वाचित हुने करिब करिब निश्चित भएको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने आफ्नो  भागमा पर्ने समितिमा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा चौधरीलाई सभापति बनाउने निर्णय गरिएको हो । उनी अहिले अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छन् । नाउपाले सोही समितिमा चौधरीलाई पठाउने निर्णय गरेको हो । भागबन्डामा पनि त्यो समिति नाउपालाई परेपछि चौधरी सभापति बन्ने पक्का भएको छ । 

नेकपा एकीकृत समाजवादीले पाउन लागेको सामाजिक विकास समितिको सभापतिमा माया पन्तलाई अघि सार्ने तयारी छ ।  सार्वजनिक लेखा समितिमा नेकपा एमालेको तर्फबाट वीरबहादुर विष्टलाई उम्मेदवार बनाउने टुङ्गो लागिसकेको छ ।