काठमाडौँ ।  भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा कम्तीमा एक प्रदेशमा एक भेइकल फिटनेस सेन्टर राख्ने कुरा प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् । बिहीबार संसद्को राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । 

सचिव शर्माले भने, ‘सडकमा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडकमा राख्ने चिन्ह वा बोर्ड अहिले पनि छन् र त्यसलाई थप्छौ।’ उनले काली गण्डकीको निर्माण सामाग्री उठाउन पाउनुपर्ने विषयमा समेत आफूहरूले पहल गर्ने बताए । उनले गतवर्ष मात्रै काम नगरी ओगटेर बसेका ५ सय वटा  ठेक्का तोडेको बताए । उनले २०७६ साल जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ८० वटा हाइवे हेर्ने जिम्मेवारी आफ्नो मन्त्रालयलाई दिएको बताउँदै अहिले पनि त्यही रहेको बताए । शर्माले साना ठुला १५ हजार सडक समेत भौतिक मन्त्रालयले हेर्ने जिम्मेवारी पाएको बताए । ‘पूर्व पश्चिम रेलमा हामीले बजेट अनुसार काम गरिरहेका छौँ ।’

उनले सडक दुर्घटना हेर्ने यातायात विभाग मात्र सङ्घमा राखिएको तर अरू सबै प्रदेश मातहत पुगेको बताए। उनले भने, ‘रुट परमिटसमेत अहिले केन्द्रलाई जानकारी हुँदैन। यो विषयमा एक पटक धुलिखेलमा बसेर घोषणा पत्र नै तयार पारेका छौँ।’ 

उनले मेलम्चीको पानी आयो भनेर खुसी त भइएको तर कताको पाइप फुटेर सडक बिगार्ने हो भनेर आफूहरू टेन्सनमा रहेको बताए । उनले माडी पुलको ठेक्का तोड्ने तयारी गरिरहेको बताउँदै वन ऐन, निकुञ्ज ऐन र वातावरण ऐन समेत विकासमैत्री नभएको बताए ।