काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस) ले पटक–पटक समस्या निम्त्याइरहेको छ । पुरानो सफ्टवेयरलाई परिवर्तन गरेर नयाँ बनाउनुपर्ने आईटी विज्ञहरूले सुझाइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले त्यसका लागि समानान्तर अनलाइन प्रणालीको विकास गर्न खोजिरहेको छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको जोहो हुन सकेको छैन ।

विभागले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत १० करोड रुपैयाँ मागेको थियो । तर, सरकारले यो वर्षको बजेटमा उक्त पैसा छुट्याएन । त्यसपछि वैदेशिक रोजगार बोर्डको कोषमा रहेको पैसा फेमिसका लागि दिने निर्णय बोर्डको बैठकले गरेको थियो ।

यो पनि

फेमिस सिस्टमका लागि विभागले सरकारसँग माग्यो झण्डै १० करोड

तर श्रमिकको पैसा फेमिसको कामका लागि दिन नहुने भन्दै चौतर्फी विरोध भयो । विरोधपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत प¥यो । अख्तियारले कोषको पैसा फेमिसको लागि खर्च नगर्न निर्देशन आयोगलाई दियो । अख्तियारको निर्देशनपछि अब फेमिसलाई कसरी बनाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले विकल्पको खोजी गरिरहेको छ । तर, ठोस विकल्प देखिएको छैन ।

यो बिचमा विभागको महानिर्देशक बनेर गएका सह–सचिव डण्डुराज घिमिरेले पुनः अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक बजेट माग गरेका छन् । फेमिसको समान्तर सिस्टम बनाउन भन्दै उनले श्रम मन्त्रालयमार्फत अर्थसँग ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट माग गरेका हुन् । तर, अर्थ मन्त्रालयले अहिले अवस्थामा बजेट दिने अवस्था नरहेको बताएको छ ।

गत शनिबार धुलिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा महानिर्देशक घिमिरेले अर्थसँग बजेट माग गरेको जानकारी दिएका थिए । उक्त जानकारी यतिबेला उनी आफैँलाई भारी परेको छ । आइतबार श्रम मन्त्रालयको नियमित बैठकमा सचिव केवल भण्डारीले ‘अर्थ मन्त्रालयले अहिले कसरी पैसा दिन्छ ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट जेठमा नै सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा अहिले कसरी पैसा दिन्छ भन्दै प्रश्न गर्दै सचिव भण्डारीले मिडियासमक्ष जथाभाबी नबोल्न सुझाए ।

उक्त बैठकमा फेमिसका लागि आवश्यक पर्ने बजेट के–कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार सचिव भण्डारीले बजेट व्यवस्थापनका लागि विकल्पहरू खोज्न भनेका थिए ।

डटनेटको पुरानो भर्सनमा फेमिसको विकास गरिएको थियो । यसमा सुरक्षाको चुनौतीका साथै पुरानो सिस्टम जतिबेला पनि बन्द हुने अवस्थामा छ । डरै डरमा फेमिसलाई चलाउनुपरेको विभागको भनाई छ । 

यसका लागि वैदेशिक रोजगार विभागसँग रहेको कोषबाट समेत बजेट व्यवस्थापन गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल थालिएको छ । उक्त कोषको पैसा खर्च गर्नका लागि मेनपावर व्यवसायीहरूलाई मनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, व्यवसायीहरू सजिलै मान्ने अवस्थामा छैनन् । यसका लागि सरकारले पहल गरेको खण्डमा उक्त कोष बजेटको व्यवस्थापन गर्न सकिने विभागको बुझाई छ । 

सचिव भण्डारीले उक्त कोषबाट हुन्छ वा अन्य कुन स्रोतबाट कसरी बजेटको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउन अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । सोही आधारमा अधिकारीहरूले आवश्यक छलफल थालेका छन् ।