काठमाडौँ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले तीन तहका सरकारबिचमा रहेका सभा अधिकारकाबारेमा छलफल नहुनु दुःखको कुरा भएको बताएकी छन् । 

सोमवार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले तीन तहको सरकारको विधायकी अधिकारहरू व्यवस्थित गर्नको लागि किन अझै ढिलो र अलमल भइरहेको हो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले तीन तहको सरकारका अनुसूचीहरू फरक फरक रहेको र एकल अधिकारहरू सबैका अनुसूचीमा खुलेको भए पनि काम हुन कठिन भइरहेको बताए । 

उनले कानुन निर्माण गर्ने कुरालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी तरिकाले समयमा ऐनहरू जारी गरेर नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई छिटो छरितो ढंगले ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘तीन तहको सरकारको विधायकी अधिकारहरू व्यवस्थित गर्नको लागि हामी किन अझै ढिलो र अलमल भइरहेका छौँ । तीन तहको सरकारका अनुसूचीहरू फरक फरक छन् । एकल अधिकारहरू सबैका अनुसूचीमा खुलेको छ । स्थानीय सरकारको २२ वटा एकल अधिकारहरू छन् । साझा अधिकारहरूको विषय पनि अति महत्त्वपूर्ण छ । साझा अधिकारमा तीन वटै सरकारको छलफलको विषय त्यति धेरै नबनेको देखेका छौँ । यस्ता विषयलाई कानुन निर्माण गर्ने कुरालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी तरिकाले समयमा ऐनहरू जारी गरेर नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई छिटो छरितो ढंगले ल्याउने गरी काम गर्नुपर्छ । त्यसको लागि सङ्घीयता आएको हो भन्ने हामी सबैले बुझेका छौँ ।’

उनले कार्यविस्तृतिकरण परिमार्जनको प्रक्रिया धेरै अघि बढिसकेको बताउँदै समितिले सो बारेमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।