सडक स्तरोन्नतिको नाममा कामै नगरी २८ लाख ६२ हजार बढी भुक्तानी
काठमाडौँ । मुगुस्थित छायानाथ रारा नगरपालिकाले कामै नगरी सडक स्तरोन्नतिका नाममा २८ लाख ६२ हजार ४ सय ५९ रुपैयाँ ८४ पैसा निकासा गरेपछि तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पीताम्बर सारूसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान टुङ्ग्याएर सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगले सारूसहित इन्जिनियर महेशसिंह कठायत, असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर हस्तबहादुर मल्ल, सडक उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष उनबहादुर शाही, सचिव राधिका रावल, कोषाध्यक्ष बिजुली मल्ल, सडक अनुगमन समितिका सदस्य चक्रबहादुर सावत, सदस्य हजरकला कामी, सोही पालिकाका वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष कर्ण रावल र ७ का तत्कालीन सदस्य पशुपति शाहीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार बिगो जरिवाना र असुल उपर हुने मागदावी लिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सारु, इन्जिनियर सिंंह र असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर मल्लले नगरपालिकाका वडा–७ र ८ स्थित ताल्चा–सल्लेरी सडक स्तरोन्नति कार्यमा मानिसबाट अर्डिनरी स्वायल, हार्ड स्वायल, सफ्ट रक, मिडियम रक र हार्ड रक कटिङ गुर्नपर्ने भनी लागत अनुमान स्वीकृत गरेका थिए ।
उनीहरुले अर्डिनरी स्वायलको मात्र मेशिनबाट खन्ने कार्य गराई हार्ड स्वायल, सफ्ट रक, मिडियम रक र हार्ड रक कटिङसमेत मानिसबाट गराएको भनी कामको बढी मूल्याङ्कन गराई नापी किताव, प्राविधिक विल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार २८ लाख ६२ हजार चार सय ५९ रुपैयाँ ८४ पैसा बढी िभुक्तानी गरेको आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शाही, सचिव रावल र कोषाध्यक्ष मल्लले फिल्डमा अर्डिनरी स्वायलको मात्र मेशिनबाट खन्ने कार्य गराई हार्ड स्वायल, सफ्ट रक, मिडियम रक र हार्ड रक कटिङसमेत मानिसबाट गराएको भनी कामको बढी मूल्याङ्कन गराई सम्झौता विपरीत नापी किताब, प्राविधिक विल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी भुक्तानीको लागि पेश गरेको आयोगले जनाएको छ ।
सडक निर्माण अनुगमन समितिका सदस्य सावत, अर्का सदस्य कामी र सोही नपाका इन्जिनियर कठायतले द्विपक्षीय सम्झौता तथा प्राविधिक इष्टिमेटअनुसार कार्य सम्पन्न भएको भनी गलत अनुगमन प्रतिवेदन दिएको अभियोग आयोगको छ । उक्त नपा–८ का वडाध्यक्ष रावल र नपा–७ का तत्कालीन सदस्य शाहीले लागत अनुमान तथा सम्झौताअनुसार कार्य सम्पन्न भएको भनी गलत सिफारिस दिएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको जानकारी घिमिरेले दिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सरकारका प्रवक्तालाई प्रश्न : प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा जान अप्ठेरो लागेको हो ?
-
यात्रुको राहदानीमा ‘सर्त’ लेख्ने २ अध्यागमन अधिकृत विमानस्थलबाट हटाइए
-
मन्त्रिपरिषद् बैठकका चार मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक
-
रेडक्रसमा भण्डारीको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन
-
चार वटा जलविद्युत आयोजनालाई वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति
-
साँघुरो चिडियाखानाका सुख-दुःख
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण