काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुत्पादक र आफू अनुकूलका नियुक्ति रोक्न सर्कुलर जारी गरेको छ । आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत प्रदेश र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तह र प्रदेशमा सर्कुलर जारी गरेको हो ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा कार्य सम्पादनका लागि भन्दै आवश्यक नभएका र सरकारी स्रोत साधनको अपव्यय हुने गरी प्रेस सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, कानुनी सल्लाहकार, प्राविधिक तथा प्रशासनिक सल्लाहकारहरू नियुक्ति गर्दै आएका छन् । आयोगमा यस्तो

गुनासो आएपछि उसले त्यस्ता नियुक्ति रोक्न सुझाव दिएको हो । आयोगले परिपत्रमा भनेको छ,‘अनुत्पादक र अनावश्यक पदहरू नहुने सुनिश्चित हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सबै प्रदेशहरूलाई र स्थानीय तहबाट गरिने उल्लिखित प्रकृतिका नियुक्तिहरू प्रदेशको प्रचलित कानुन विपरीत हुनेगरी नगर्न नगराउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहहरूमा सुझाव लेख्ने ।’