काठमाडौँ । गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल नवलपरासीको रामग्रामको जग्गा भाडामा दिएर संरचना बनाउने सम्झौता रद्द गर्ने सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन कार्यान्वयनमा गएको छ । 

समितिको निर्देशनपछि मंगलबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री सुदन किरातीको अध्यक्षतामा बसेको कोष कार्यकारिणी समितिको बैठकले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गएको आइतबार मात्रै सबै प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाले लुम्बिनी कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्ति भएलगत्तै नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिबिनै पुरातात्विक सम्पदा क्षेत्र ‘द प्रमिष्ड ल्याण्ड प्रालि’ नामक कम्पनीलाई ९९ वर्षसम्म लिजमा सुम्पने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

मन्त्री किरातीले कोषको कार्यकारिणी समितिको निर्णयबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र लुम्बिनी कोषलाई जानकारी दिइएको बताए ।