काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले आगामी वैशाखमा हुन गइरहेको लगानी सम्मेलनलाई मध्यनजर गरी कानुनहरुमा संशोधन गर्ने कार्यअघि बढाएको बताएका छन् ।  

बिहीबार सिंहदरबारमा सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै उनले पूर्वाधारसंवद्ध आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हल गर्ने र वन तथा जग्गा प्राप्तिसँग सम्बद्ध समस्यालाई हल गर्नेगरी कानुन परिमार्जनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले सामान्य नतिजामा सन्तोष गर्ने सुविधा नरहेको जिकिर गरे । उनले वृहत् दृष्टिकोण, योजना, उत्कृष्ट कार्यशैलीका साथ सकारात्मक प्रभाव पार्ने र नतिजा हासिल गर्नेगरी दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उनले भने, ‘सरकारले आगामी वैशाखमा हुन गइरहेको लगानी सम्मेलनलाई समेत मध्यनजर गरी विभिन्न कानुनहरुमा संशोधन गर्ने कार्यअघि बढाइरहेको छ । यसमा अन्य विषयका अलावा पूर्वाधारसंवद्ध आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हल गर्ने र वन तथा जग्गा प्राप्तिसँग सम्बद्ध समस्यालाई हल गर्ने गरी कानुन परिमार्जनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसमा सबैले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । हामीले यस प्रकारका नतिजामा यत्तिकै सामान्य नतिजामा सन्तोष गर्ने सुविधा छैन । हामी वृहत् दृष्टिकोण, योजना, उत्कृष्ट कार्यशैलीका साथ सकारात्मक प्रभाव पार्ने र नतिजा हासिल गर्नेगरी दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्छ । यसमा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने सबै मान्य मन्त्रीज्युहरु र सचिवहरुले आफ्नो कामको जिम्मेवारी लिनैपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने सबै मन्त्रीहरु र सचिवहरुले आफ्नो कामको जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्ने बताए ।