शनिबार, ०१ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय
प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट ८ महिनामा २७ प्रतिशत खर्च

कुन मन्त्रालयको खर्च कति ?
शुक्रबार, ०२ चैत २०८०, १५ : ४८
शुक्रबार, ०२ चैत २०८०

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा जम्मा २७ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ । लुम्बिनी सरकारले फागुन मसान्तसम्म पुँजीगत तर्फ जम्मा २५.४१ प्रतिशत र चालुमा २९.८१ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु र पुँजीगत गरी जम्मा २७.२९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले रातोपाटीलाई बताए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा फागुन मसान्तसम्म ११ अर्ब ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । 

पुँजीगततर्फ ५ अर्ब १३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र चालुतर्फ ५ अर्ब ९१ करोड ४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । माघसम्म लुम्बिनी सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको २१ प्रतिशतमात्र खर्च गरेकोमा फागुनमा २७ प्रतिशत पुगेको हो ।

कुन मन्त्रालयको खर्च कति ?  

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० मन्त्रालय छन् । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगत तर्फको बजेट १३ अर्ब ३१ करोड ६० लाख २० हजार रहेकोमा हालसम्म २३ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब २८ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सबैभन्दा कम खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको छ भने सबैभन्दा धेरै खर्च गृह मन्त्रालयले गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालुतर्फ ७.४९ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ शून्य दशमलव ८५ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ । यो कार्यालयले कुल ७.२४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको देखिन्छ ।

यस्तै गृह मन्त्रालयले चालुमा ४२.५८ प्रतिशत र पुँजीगतमा ४४.३२ प्रतिशत गरी कुल ४३.४० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुल बजेटको ४१.३६ प्रतिशत खर्च गरेको छ, जसमा चालुमा ४०.८९ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ४३.४१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

यस्तै अर्थ मन्त्रालयले चालुतर्फ २७.६६ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ १०.४३ गरी कुल २६.३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले चालुतर्फ २४.१३ र पुँजीगतमा १२.९४ प्रतिशत गरी जम्मा २१.२७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । 

वन मन्त्रालयले कुल बजेटको ३० प्रतिशत खर्च गरेको छ । वन मन्त्रालयले चालुतर्फ ३८.९० र पुँजीगत १८.९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यसैगरी खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्म जम्मा ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले जम्मा २५.२० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उसले चालुमा २६ र पुँजीगतमा १७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

अर्थशास्त्री मनिकर कार्कीले लुम्बिनी प्रदेशमा समयमै बजेट खर्च हुन नसक्नुका विभिन्न कारण रहे पनि लामो समय सरकारले पूर्णता नपाउनु मुख्य कारण रहेको बताए । खासगरी विकासे मन्त्रालयहरूको बजेट कार्यान्वयन राम्रो हुँदा खर्च प्रतिशत बढ्ने जनाउँदै उनले समय समयमा सरकार परिवर्तन हुँदा ठुला परियोजना पनि स्वाभाविक रूपमा प्रभावित हुने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले बजेट कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै चैतदेखि कार्यान्वयन दर बढ्ने दाबी गरे । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

तेजेन्द्र के.सी.
तेजेन्द्र के.सी.

केसी रातोपाटीका प्रदेश नम्बर ५ का संयोजक हुन् । 

लेखकबाट थप