काठमाडौँ । मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरी लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा सहजीकरण डेस्क स्थापना गरिने भएको छ ।  गृह मन्त्रालय र मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिबिच गत फागुन २८ गते भएको सहमति अनुसार गृह मन्त्रालयले सहजीकरण डेस्क स्थापनाको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । 

'मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरी, निवेदन र पीडितहरूका गुनासा तत्काल सुनुवाइ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोकी सो सम्बन्धी विषय हेर्ने सहजीकरण डेस्क समेत स्थापना गर्न र डेस्कमा खटिने कर्मचारीहरूको विवरण (नामथर पद, इमेल, सम्पर्क नं., मोबाइल नं., तथा अन्य सम्पर्कका माध्यमहरू) कार्यालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पठाइसकिएको छ' , मन्त्रालयले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

साथै मिटरब्याज सम्बन्धी पीडितहरूका गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्ने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा अन्य निकायसँग समन्वय गर्ने गरी गृह मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत चिरञ्जीवी जिएमलाई मन्त्रालयको सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।