काठमाडौँ । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका न्यायाधीशले गरेको न्याय निरूपणको बारेमा संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सिंहले न्यायपालिकाको जिल्ला वा उच्च वा सर्वोच्चले फैसला गर्दा कानुनको आधारमा हुनुपर्ने बताउँदै व्यक्तिको अनुहार हेरेको आधारमा फैसला गर्न नहुने बताए । 

उनले भने– ‘जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका न्यायाधीशको मोबाइल रेकर्ड मोनिटर हुनुपर्छ  । कुन नेताको पहुँचका आधारमा निर्णय प्रभावित हुने गर्छ । न्यायपालिकामा नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डामा आधारित भएर भइरहेको छ । तर भागवण्डाका आधारमा निर्णय गर्ने प्रक्रिया त्यो दुःखद कुरा हो, यसले न्यायपालिकाको छविलाई माथि पुर्‍याउँदैन र देशको न्याय प्रणालीलाई नै प्रश्न उठाउँछ ।’ 

वर्षौँदेखि भष्टाचारको मुद्दा, देशको राजस्वसँग जोडिएको मुद्दा, अर्थतन्त्रसँग जोडिएको मुद्दालाई न्यायपालिकाले बर्षौ वर्षदेखि पेशी नदिने तर कसैको राजनीतिक प्रभाव छ भने महिनामा ५ वटा पेशी तोक्ने र जर्वजस्ती फैसला गर्ने अवस्था रहेको बताए । 

उनले भने– ‘विगतमा पनि न्यायपालिका बदनाम थियो, अहिले पनि यस्तै रह्यो भने, देशमा विश्वासको खडेरी उठिरहेका बेलामा, कार्यपालिका ध्वस्त भएको बेलामा, कार्यपालिकामाथि विश्वास नभएको बेलामा यस्तो हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । न्यायाधीशहरुको आचरणको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एउटा संसदीय छानबिन होस् । संसदीय छानबिन समितिले पनि हेर्न पाओस कि कुन न्याय निरूपण कसरी भइरहेको छ ।’

सामान प्रकृतिका मुद्दामा सर्वोच्चले फरक फरक फैसला गरेर आफ्नै नजिर काट्ने काम गरेको उल्लेख गरे ।