काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघको १० औँ र ११ औँ महाधिवेशन अवैध ठहर भएको छ । सर्वोच्च अदालतले एनआरएनएको दुईवटा महाधिवेशनलाई अवैध ठहर गर्दै २०७८ माघ १ को अवस्थाबाट नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको हो । 

सर्वोच्चले बुधबार जारी गरेको संक्षिप्त फैसलामा ०७८ माघ १ मा सम्पन्न ८१ औँ बैठकले गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई यथावत राख्दै संघको मर्म र उद्देश्य अनुरुप संघको सदस्यता, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट, निर्वाचन वा अधिवेशन आयोजनाको गर्न उपयुक्त हुने र सोहीअनुसार एकताको महाधिवेशन गर्न भनिएको छ । 

संघको १० औँ महाविधेशनबाट बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापा तथा छुट्टै महाधिवेशन गरेर विनोद कुँवर अध्यक्ष बनेका थिए । यसैगरी ११ औँ महाधिवेशनबाट बद्री केसी अध्यक्ष निर्वाचित भएको भनिएपनि विवादमा तानिएको थियो । बद्रीको विषयमा विवाद भएपछि असन्तुष्ट पक्षले आरके शर्माको नेतृत्वमा अर्को कार्यसमिति समेत बनाएको थियो ।

संक्षिप्त फैसलाको पूर्णपाठ हेर्नुहोस् :

यो पनि...

२०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्कियो एनआरएनए