आजदेखि उपनिर्वाचन आचारसंहिता लागु, क–कसलाई लाग्छ आचारसंहिता ?
काठमाडौँ । आजदेखि उपनिर्वाचनको आचारसंहिता लागु हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले वैशाख १५ गते सम्पन्न हुने उपनिर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्नका निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ तथा निर्वाचन आचार संहिता, २०७९ को दफा १ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी इलाम र बझाङ जिल्लाभर आचारसंहिता लागु गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।
आगामी वैशाख १५ गते इलाम २ र बझाङ प्रदेशसभा १ मा उपनिर्वाचन हुन गइरहेको छ । आयोगले यहाँका विद्यालयहरू भने वैशाख १३ र १४ गते मात्र बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
क-कसलाई लाग्छ आचारसंहिता ?
(क) नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री,
(ख) प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री,
(ग) संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी,
(घ) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी,
(ङ) स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य,
(च) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी,
(छ) सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी,
(ज) सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी,
(झ) राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन,
(ञ) उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति,
(ट) राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि,
(ठ) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति,
(ड) अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता,
(ढ) पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक,
(ण) सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी,
(त) निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी,
(थ) विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी,
(द) मतदाता,
(ध) विकास साझेदार संस्था,
(न) सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी,
(प) मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी,
(फ) निजी क्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार,
(ब) वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
इन्टरनेट सेवा सुचारु
-
सहकारी प्रकरणको छानविनमा सहयोग गर्न सांसद गीता बस्नेतलाई राप्रपाको निर्देशन
-
नाउपामा थप चर्कियो विवाद, संसदीय दलको नेता दुई जना !
-
इन्टरनेट सेवा अवरूद्ध हुने कार्य नगर्न सेवा प्रदायकलाई सञ्चार मन्त्रालयको आग्रह
-
सहकारी समस्या समाधानमा सरकारी पहलदेखि बजेट अधिवेशन आह्वानसम्म
-
सूर्य दर्शन सहकारीका दुई जनालाई थुनामा पठाउन आदेश