काठमाडौँ । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले लिएको हतियारको विवरणहरू प्राप्त नभएपछि गृह मन्त्रालय रनभुल्लमा परेको छ ।

५ चैतमा प्रसाईँका सुरक्षा गार्ड अत्याधुनिक हतियारसहित सर्वोच्च अदालतको गेट अगाडिबाट पक्राउ परेपछि छानबिन गर्न मन्त्रालयले समिति गठन गरेको थियो ।

तर समितिले प्रसाईँका सुरक्षा गार्डसँग पाइएको हतियार आयात अनुमतिबारे वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागसँग मागेको कागजात प्राप्त नभएपछि समितिको म्याद नै १० दिन थपिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारीले समितिले थप बुझ्नु पर्ने देखिएकाले १० दिन म्याद थपिएको जानकारी रातोपाटीलाई दिए ।  

सह–सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डे नेतृत्वको चार सदस्यीय समितिमा मन्त्रालयका उपसचिव ऋषि पौडेल,  अधिकारी र नेपाल प्रहरीका एसपी सन्तोष भट्टराई सदस्य छन् ।

प्रसाईंले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट हतियारको लाइसेन्स लिएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, उनको भनिएको हतियारको आयात इजाजत पत्र अझै भेटिएको छैन ।

छानबिन समितिले वाणिज्य विभागसँग आयात इजाजत मागेको लामो समय बितेको छ । अझैसम्म आयात इजाजतको कागजात फेला नपरेपछि खोज्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । विभागका सूचना अधिकारी आनन्दराज पोखरेलले सामान्य ढङ्गले खोज्दा कागजात नभेटिएकाले कर्मचारी सम्मिलित समिति नै गठन गरी खोज्न थालिएको जानकारी रातोपाटीलाई दिए ।

‘नर्मल ढङ्गले खोज्दा आजसम्म भेटिएको छैन’ उनले भने । गृहद्वारा गठित समितिले भने कागजात प्राप्त नभएपछि विभागमै पुगेर कागजात खोज्ने भएको छ ।

‘हामी फलोअपका लागि विभागको निरीक्षणमा जाने तयारीमा छौ’ अधिकारीले भने । समितिले जिल्ला प्रशासनले दिएको अनुमति भन्दा प्रसाईँले फरक प्रकृतिको हतियार लिएको पाइएकाले थप विवरणका लागि पुनः वाणिज्य विभाग र भन्सार विभागलाई समेत पत्र पठाएको छ ।