काठमाडौँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत आयोजना बनाउँदा आवश्यक जग्गामा कुनै हदबन्दी नभएको बताएका छन् ।

मंगलबार काठमाडौँमा दोलखा जिल्लाका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट प्राप्त अवसर र समस्या चुनौती विषय अन्तरक्रियामा मन्त्री बस्नेतले जलविद्युतमा जग्गा हदबन्दीमा समस्या भएको धेरै गुनासा भए पनि कुनै समस्या नभएको दाबी गरेका हुन् । 

मन्त्री बस्नेतले जलविद्युत प्रबन्धकले विद्युत् बिक्री वितरण गर्न नसक्ने भएकाले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनमा आवश्यक पर्ने जति जमिन पाउने बताए । उनले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनमा पाँच सयदेखि  १ हजार ५ सय रोपनी आवश्यक भए पनि आयोजनालाई दिन सकिने बताए । 

उनले भने,‘अहिले हाइड्रोको विषयमा ईआईएले निर्धारण गरेको क्षेत्रफल बराबरको जमिन प्रयोग गर्नको लागि कुनै कानुनी अड्चन छैन । कार्यान्वयनमा जाँदा कतै समस्या पर्‍यो भने कुन कानुनले रोकेको छ भनेर देखाउनुस् भन्नुस् । यो समस्या छैन । यो विषयमा प्राप्त छलफल गरेको छ । कानुनी सुधार गर्न छलफल अघि बढेको थियो । छलफल गर्दा कुनै कानुनी अड्चन भेटिएन । अड्चन नभएको विषयलाई समस्याको भारी बनाएर हिँडिरहेका रहेछौँ ।’

मन्त्री बस्नेतले सरकारले कानुनी सुधार गर्न छलफल अघि बढाउँदा कुनै कानुनी अड्चन नभेटिएको भन्दै अड्चन नभएको विषयलाई समस्याको भारी बनाएर हिँडिरहेको बताए ।