नयाँ दिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको जमानत याचिकामा मंगलबार पनि कुनै निर्णय गरेन । सर्वोच्चले आगामी दिनमा यस सम्बन्धमा निर्णय हुन सक्ने संकेत गरेको छ । 

अदालतले दिल्लीको खारेज गरिएको मदिरा नीतिसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा मुद्दामा केजरीवालको जमानत याचिकामा सुनुवाइ गरिरहेको छ ।

अदालतले केजरीवाललाई दिइएको अन्तरिम जमानतबारेमा ईडीलाई प्रश्न सोधेको थियो । तर, ईडीको तर्फबाट अदालतमा उपस्थित तुषार मेहताले यसको विरोध गरे । अदालतले विशेष प्राथमिकता दिइरहेको भनेर आम जनतामा गलत सन्देश जाने उनको भनाई थियो । केजरीवाल मुख्यमन्त्री भएकै कारण उनलाई अन्तरिम जमानत दिने विचार गरी नरहेको सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो ।  

अरविन्द केजरीवाललाई ईडीले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा मार्च २१ मा उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । दिल्ली सरकारले अन्तःशुल्क नीति मार्फत लाइसेन्स प्राप्त रक्सी व्यापारीहरूसँग घुस लिएर अनुचित फाइदा दिएको ईडी र सीबीआईको आरोप थियो । आम आदमी पार्टीले अहिलेसम्म यी आरोपहरूलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।