मधेश सरकारले स-शर्त अनुदानमा विभेद गरेकोमा माओवादीको आपत्ति
धनुषा। माओवादी केन्द्र मधेश प्रदेश संसदीय दलले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्थानीय तहलाई दिने स–शर्त अनुदान वितरणलाई लिएर गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । माओवादी संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले आन्तरिक मिलेमतोमा अनुदान वितरणमा विभेद गरेको आरोप लगाएको हो ।
‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्थानीय तहलाई दिने स-शर्त अनुदान वितरणको विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हामीलाई प्राप्त सूचनाअनुसार आन्तरिक मिलेमतोमा कुनै स्थानीय तहलाई धेरै र कुनै स्थानीय तहलाई न्यूनतम भन्दा पनि कम दिने प्रचलन विगतमा पनि विवादित भएको सर्वविधितै छ, तसर्थ मधेश प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयले सरकारको सत्ता साझेदार दलहरू तथा प्रतिपक्षी दलहरूसँगको सहकार्य तथा छलफल गरेर मात्र वितरण गर्न गराउनुहुन ध्यानाकर्षण सहित जानकारी गराउँदछौँ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
फ्री भिसा फ्री टिकट नीति ठीक छैन भन्दैमा नमान्ने छुट कसैलाई छैन
-
ट्रम्प प्रशासनलाई कम्पनीको ५ प्रतिशत हिस्सा दिँदैछ ओपनएआई
-
अल्जेरियालाई २–० ले हराउँदै स्विट्जरल्यान्ड फिफा विश्वकपकाे अन्तिम १६ मा
-
आधिकारिक थोक विक्रेताबाहेक अन्यबाट औषधि खरिद–बिक्री नगर्न आग्रह
-
प्रेस काउन्सिलका कर्मचारी आन्दोलित, बिहानैदेखि गेटमा धर्ना
-
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट प्रदेश सभामा टेबुल हुँदै, सत्तापक्षभित्रकै असन्तुष्टिले पारित हुनेमा भने अन्योल
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण