काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको छानबिन प्रतिवेदन महिनौँ बितिसक्दा पनि पूर्ण रूपमा सार्वजनिक नगरेको भन्दै पूर्वआयुक्त समाजले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। 

आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको करिब ६ सय पृष्ठको मूल प्रतिवेदन तथा बयान, प्रमाण र अन्य आवश्यक कागजातसहितको करिब १० हजार पृष्ठको प्रतिवेदनलाई केवल २९ पृष्ठको सारांशमा सीमित गरी सार्वजनिक गरिएको भन्दै पूर्व पदाधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।

यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्याय, पूर्वसदस्यहरू मोहना अन्सारी, सुशील प्याकुरेल, प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ, गौरी प्रधान, डा. गौरीशंकरलाल दास तथा पूर्वसचिव केदार पौडेलले आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई भेटी पूर्ण प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दै पत्र बुझाएका छन्। 

पूर्वआयुक्तहरूले आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको संक्षिप्त प्रतिवेदनका सिफारिसहरूले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी विषयहरूलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकेको उल्लेख गरेका छन्। साथै आयोगले पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे आयोगको निष्पक्षता, विश्वसनीयता तथा वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने चिन्ता उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ‘ए’ श्रेणीको मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले साक्षीको सुरक्षा तथा अन्य संवेदनशील विषयबाहेक पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पत्रमा गरिएको छ। 

उक्त पत्रमार्फत पूर्व पदाधिकारीहरूले मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी दोषीलाई जवाफदेही बनाउन तथा पीडितलाई न्याय दिलाउन आयोगले आफ्नो संवैधानिक र नैतिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन्।