काठमाडौँ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले रोकिएको समानीकरण अनुदान रकम तत्काल निकासा गर्नका लागि घोषणा गरेको दबाबमूलक आन्दोलन स्थगित गरेको छ । जेठ ७ गते बसेको दुई संघको संयुक्त बैठकले आफ्नो माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको थियो ।

सरकार र राजनीतिक दलहरूबाट व्यक्त प्रतिबद्धताबाट रोकिएको समानीकरण अनुदान निकासा गर्ने विषयमा जेठ १५ गते अगावै निर्णय भइसक्ने विश्वास गर्दै जेठ १७ गतेबाट गरिने भनिएको काठमाडौँ केन्द्रित दबाबमूलक कार्यक्रम हाललाई स्थगित गरिएको दुई संघद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

संयुक्त बैठकको निर्णयानुसार मंगलबार दुई संघले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगनकुमार थापा र प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलाई भेट गरेको थियो । त्यसैगरी नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता एवं उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेसमक्ष भेट गरी समानीकरण अनुदान तत्काल निकासाका लागि पहल गरिदिन ध्यानाकर्षण गराएको थियो । 

मंगलबार नै उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्री र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीसमक्ष सामूहिक रूपमा भेट गरी संघ/महासंघको माग र आगामी अभियानबारे अवगत गराएका थिए ।

भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समानीकरण अनुदान संवैधानिक दायित्व भित्र पर्ने भएकोले यो रकम पठाउने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । आगामी आ.व. को बजेट प्रस्तुत (जेठ १५) अगावै यस सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । 

त्यसैगरी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि समानीकरण अनुदान पठाउने विषयमा तयारी भइरहेको र जसरी पनि यो शीर्षकको रकम निकासा गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । 

चालु आ.व. २०८०/८१ मा संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण अनुदान मध्ये निकासा रोकिएको २५.८९ प्रतिशत अर्थात् २४ अर्ब ४८ करोड रकम निकासा प्रबन्धको लागि संघ/महासंघको तर्फबाट पटक पटक पहलकदमी गर्दा पनि आर्थिक वर्षको अन्तसम्म आइपुग्दा समेत उक्त रकम निकासा नभएको उनीहरूको भनाई छ ।