काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीविरुद्ध दायर भएको रिट ‘हेर्दाहेर्दै’ राखिएको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा बहस नसकिएपछि आगामी सोमबारलाई हेर्दाहेर्दै राखिएको हो । 

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सुरेन्द्र पाण्डेले दायर गरेको रिटमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले असंवैधानिक रूपमा विश्वासको मत लिएको जिकिर गर्दै बदरको माग गरिएको छ ।  बुधबार सुरुमा सरकारी वकिलहरूले बहस गरेका थिए भने त्यसपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीका तर्फबाट बहस भएको थियो । उनीहरूको बहस सकिएलगत्तै निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहस सुरु भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, रमेश बडाललगायतले बहस गरेका थिए । बहसका क्रममा उनीहरुले मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेश सभामा उपस्थित रहेका सदस्यहरूको बहुमत पाएकाले विश्वासको मत पाएको र सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ नभएकाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । उनीहरुले ६० सदस्य प्रदेश सभा बैठकमा सभामुखलाई अलग गर्दा ५९ सदस्य हुने र त्यसको बहुमत ३० सदस्य हुने दाबी इजलासमा पेस गरेका थिए । उनीहरुले यसअघि संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्दा उक्त कुरा उल्लेख गरेको दाबी गरेका थिए ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको इजलासले अघिल्लो रिट खारेज गर्दा लिएका ७ तर्कमध्ये एउटा ३० सदस्यको समर्थन रहेकाले विश्वासको मत प्राप्त हुन सक्दैन भनी कल्पना गर्न नमिल्ने बताएको थियो । यही तर्कमा टेक्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीको पक्षमा आदेश हुनुपर्ने उनीहरुले जिकिर गरेका थिए । अधिकारीका कानुन व्यवसायीको बहसपछि रिट निवेदकहरूले जवाफी बहस थालेका थिए । 

जवाफमा भीमार्जुन आचार्यले संविधानमाथि जालझेल गर्ने कार्य भएकोले विश्वासको मत बदर गरी मुख्यमन्त्री अधिकारी पदमुक्त हुने आदेश सर्वोच्चले गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । संविधानले स्पष्ट रूपमा विश्वासको मत पाउन बहुमत पाउनुपर्ने भनेकोले त्यसमा तलमाथि गर्ने अधिकार सभामुख वा अरू कसैलाई नहुने उनको जिकिर थियो । 

उनीपछि वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्वबहादुर खाती र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका थिए । जवाफी बहस बाँकी नै रहेपछि सर्वोच्चले अर्को दिन आदेश गर्ने गरी हेर्दाहेर्दै राखेको हो । अब अर्को पेशी सोमबारका लागि तोकिएको छ ।