काठमाडौँ । सहकारीको रकम हिनामिना र अपचलन सम्बन्धी गठन गर्ने भनिएको संसदीय छानबिन समितिका लागि कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ । बिहीबार सिंहदरबारस्थित कानुन मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि निष्कर्षविहीन भएको हो । 

बैठक शुक्रबार बिहान ८ः३० बजे फेरि बस्ने कार्यदल सदस्य महेश बर्तौलाले जानकारी दिए । शुक्रबार बिहान बस्ने बैठकमा सहमति गरेर ११ बजे संसद् बैठक खुलाउने प्रयास हुने उनले बताए ।  

बैठकमा सत्ता पक्ष सहकारीको नाम राख्न सहमत भए पनि  उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाममा असहमति भएको बर्तौलाले बताए । 

कांग्रेस नेता जीवन परियारले सत्ता पक्षले नाम नराखी छानबिनको दायरालाई अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरेको बताए । उनले सम्बन्धित व्यक्तिको बारेमा छानबिन गर्ने उल्लेख नगरी कांग्रेसले कार्यदलमा सहमति नगर्ने बताए । 

उनले कांग्रेसले आरोप लगाएको भनेर लेखै भनेर पनि आफूहरूले प्रस्ताव गरेको बताए । सम्बन्धी व्यक्तिको नाम नराख्ने भनेपछि आफूहरूको सहमति नरहेको उनले बताए । उनले कांग्रेसको अडान यथावत् रहेको बताए ।  

उनले भने,‘समिति बैठकमा तत्कालीन गृहमन्त्रीले छानबिन हुन्छ भन्ने आश्वासन दिनुभएको थियो । राप्रपा सांसदलाई पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । उहाँ गृहमन्त्री हुनुभएपछि छानबिन हुन सक्दैन भनेर संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ भन्ने हो ।’ उनले बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउने भए कांग्रेस  सहमतिका लागि तयार रहेको बताए ।  

यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट कार्यदल सदस्य रहेका सांसद शिशिर खनालले व्यक्ति तोकेरै समितिको कार्यादेश बनाउन न्यायोचित नहुने बताए । उनले भने,‘व्यक्ति केन्द्रीय छानबिन समिति बनाउनु हुँदैन भन्ने सत्ता पक्षको भनाइ छ । कांग्रेसले आफ्नो अडान छोडेको छैन ।’

कार्यदलमा सरकारको तर्फबाट कानुनमन्त्री पदम गिरी र नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार, नेता ज्ञानेन्द्र कार्की र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिशिर खनाल रहेका छन् ।