लामिछानेमाथिको छानबिनमा सत्ता पक्ष र कांग्रेसको मिलन बिन्दु : व्यक्तिको नाम नलेख्ने, संस्थाको नाम लेख्ने

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथिको छानबिनका सन्दर्भमा सत्ता पक्ष र नेपाली कांग्रेस सहमति नजिक पुगेका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेतासहितको कार्यदल बैठकमा गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएका सहकारी र कम्पनीमा व्यक्तिको नलेख्ने संस्थाको नाम लेख्ने सहमति भएको हो ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार संसदीय समितिको कार्यादेशमा गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएका कास्कीको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, रुपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको नाम उल्लेख हुनेछ ।
साथै त्यसमा लामिछाने प्रबन्धक निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम पनि उल्लेख गरिनेछ । तर त्यसमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम वा पद भने लेखिने छैन । त्यसमा गोर्खा मिडियामा बसेर गैरकानुनी काम गर्ने व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गर्ने भाषा राखिने छ ।
यसअघि कांग्रेस लामिछानेको नाम नै कार्यादेशमा उल्लेख गर्नुपर्ने पक्षमा थियो भने सत्ता पक्ष लामिछाने जोडिएको संस्थाको नाम राख्न तयार थिएन । लामो रस्साकस्सीपछि सत्ता पक्ष र कांग्रेसबिच लामिछाने जोडिएको संस्थाको नाम राखेर टिओआर तय गर्ने लगभग समझदारी बनेको ती नेताले बताए ।
संसदीय छानबिन समिति ७ सदस्यीय बन्नेछ । समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र सत्ता साझेदार एमालेबाट दुई–दुई, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाबाट एक–एक जना सदस्य रहने छन् ।
बैठकपछि कानुन मन्त्री पदम गिरिले पनि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा भने, ‘निश्चित कम्पनीहरूको नाम उल्लेख हुन्छ । त्यसमा कसैले अपचलन गरेको छ भने जिम्मेवारीमा रहेका जो कसैमाथि पनि छानबिन हुन्छ । त्यस पछाडि पदको कुनै उल्लेख गर्नै पर्दैन ।’
छानबिनका क्रममा दोषी ठहर हुने जो कोही पनि सजायको भागेदार हुने उनको भनाइ थियो । ‘जो कोही जिम्मेवारीमा छ भने पनि छानबिनको दायरमा पर्छ । छानबिन पछि दोषी छ भने त्यो कारबाहीको दायरमा आउनुपर्छ,’ गिरीले भने, ‘सजायको भागिदार बन्नुपर्छ । यही हिसाबले हामीले निष्कर्ष निकाल्यौँ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
४६ वर्षको उमेरमा बक्सिङ रिङमा फर्कँदैछन् फिलिपिन्सका पूर्व सांसद मानी
-
गगनसँग छलफलपछि देउवाले बोलाए शीर्ष नेताको बैठक
-
विद्या भण्डारीसँग चीन जान मन्त्री भण्डारीलाई स्वीकृति
-
वितरणमुखी भन्दा विकासमैत्री बजेट बनाउनुपर्छ : वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ
-
अन्तरिक्षमा भेटियो अनौठो ब्याक्टेरिया
-
आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय