नयाँ दिल्ली । उत्तर प्रदेशमा लोकसभा चुनावको नतिजा अचम्मित गर्ने खालको आयो । परिणाम राजनीतिक दलका लागि मात्र होइन राजनीतिक पण्डितहरूलाई पनि छक्क पार्ने खालको थियो । 

सबैभन्दा फरक नतिजा फैजाबाद (अयोध्या) लोकसभा सिटबाट आयो । यहाँ भाजपाले लल्लु सिंहलाई चुनावी मैदानमा उतारेको थियो । लल्लु सिंह ५० हजार मत अन्तरले पराजित भएका छन् । अयोध्या त्यहीँ ठाउँ हो जहाँ भाजपाले राम मन्दिरको पुनः निर्माण गरेको थियो अनि भव्यताका साथ मन्दिरको उद्घाटन गरेको थियो । त्यही ठाउँमा भाजपाले कसरी हार्‍यो ?

‘राम मन्दिर निर्माण’ हुन सकेन भोटमा परिणत

इन्डियन एक्सप्रेसको रिपोर्टका अनुसार बीजेपीका काउन्टिङ एजेन्ट तिवारी भन्छन्, ‘हामीले वास्तवमा निकै मेहनत गरेका थियौँ, यसका लागि लड्यौँ पनि, तर राम मन्दिर निर्माण भोटमा परिणत भएन ।’ मतगणना केन्द्रबाट भाजपाको कार्यालय करिब एक किमी पर थियो । तर चुनावी परिणाम आउँदै गर्दा कार्यालयमा शून्यता बढ्दै गयो ।

राम मन्दिर उद्घाटनको चार महिनामै भाजपा पराजित

राम मन्दिरमा अभिषेक भएको चार महिनापछि भाजपाले फैजाबादमा लोकसभा चुनाव हारेको छ । फैजाबादको एक हिस्सा हो अयोध्या । चुनावी प्रचार प्रसारमा राम मन्दिरको निकै चर्चा थियो । यूपीको नतिजाले सबै एक्जिट पोललाई पनि गलत साबित गरिदियो । अधिकांश एक्जिट पोलमा एनडीएले यूपीमा ७१–७३ सिट पाउने देखाएको थियो । यस पटक लोकसभा चुनावमा भाजपाले ३७० सिटको लक्ष्य लिएको थियो । तर नतिजा आउँदा उसको पोल्टामा यस अघिको भन्दा ६३ सिट कम थियो । अयोध्यामा भाजपाको पराजय खास गरी गम्भीर थियो ।

जग्गा अधिग्रहणका कारा क्रुद्ध थिए स्थानीय बासी

राम मन्दिर र विमानस्थल निर्माणमा केही स्थानीय मुद्दाहरू थिए । जग्गा अधिग्रहणलाई लिएर अयोध्याका धेरै गाउँका मानिसहरू आक्रोशित थिए । अवधेश प्रसाद दलित नेता थिए त्यसैले बसपाको भोट सपाले पायो । उनी नौ पटक विधायक र सपाका प्रमुख दलित अनुहारहरू मध्ये एक अवधेश प्रसादले लल्लु सिंहलाई ५४ हजार ५६७ मतान्तरले हराए । उनी तेस्रो पटकबाट निर्वाचित हुन खोजिरहेका थिए । भाजपाको असाधारण हार बेरोजगारी, महँगी, भूमि अधिग्रहण र संविधान परिवर्तनको परिणाम भएको प्रसादको दाबी छ ।

उम्मेदवार चयनमा गल्ती

उत्तर प्रदेशमा भाजपाको हारको कारण उम्मेदवार चयनमा त्रुटि पनि हो । स्थानीयहरूको आक्रोशलाई बेवास्ता गर्दै पार्टीले जनताले नरुचाएका व्यक्तिहरूलाई टिकट दियो । यसका कारण भाजपालाई मत दिने जनताहरू मतदान दिनै गएनन् । भाजपाले पाउने मत प्रतिशत घट्यो । सन् २०१९ मा यूपीमा भाजपाले ५० प्रतिशत आसपास मत पाएको थियो । यस पटक यो घटेर ४२ प्रतिशतमा झरेको छ ।

सपाले सामाजिक समीकरण हेरेर उम्मेदवारी ल्याउनु

सधैँ एउटै समुदाय वा जातलाई प्राथमिकता दिएको आरोप सपामाथि लाग्दै आएको थियो । तर यसपटक अखिलेश यादवले सतर्कता अपनाएर जातीय समीकरणलाई ध्यानमा राखेर उम्मेदवार उतारे । यही कारणले गर्दा उनीहरूका उम्मेदवारहरूले भाजपालाई मैदानमा टक्कर दिएको देखिन्छ । मेरठ, घोसी, मिर्जापुरजस्ता सीट यसका उदाहरण हुन्।  जहाँ अखिलेशले चलाखीपूर्वक एनडीएका उम्मेदवारहरूलाई हराइदिए ।

संविधान संशोधनको चर्चा भयो भारी

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ४०० पार गर्ने नारा लगाए । उनको यो नारासँगै केही भाजपा नेताहरूले संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको ४०० सिट नाघ्नु पर्ने दाबी गर्न थाले । कांग्रेस र सपाले यसलाई आरक्षणसँग जोडे । संविधान परिवर्तन गर्न र आरक्षण समाप्त गर्नको यति धेरै सिटहरू चाहेको दाबी अफवाह सपा र कंग्रेसले फैलाए । यो खबर दलित र ओबीसीहरूमा यति छिटो फैलियो कि परिणाम भोटको रूपमा आयो । धेरै ठाउँमा दलितहरू सपा–कांग्रेस गठबन्धनतर्फ लागे ।

मायावतीको उम्मेदवारले बिगारेको खेल

मायावतीले त्यस्ता उम्मेदवारहरूलाई उम्मेदवार बनाइन् जसले सपा–कांग्रेस गठबन्धनका लागि फाइदाजनक काम गरे । यसले भाजपालाई निकै नोक्सान भयो । यसले पनि दलित मत बाँडियो । खासगरी पश्चिम उत्तर प्रदेशमा बसपाका उम्मेदवारहरूले भाजपालाई धेरै नोक्सान पुर्याए । मेरठ, मुजफ्फर नगर, चन्दौली, खेरी र घोसी लोकसभा सिटहरूमा प्रतिस्पर्धा यसले गर्दा निकै रोचक पनि भयो ।