काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व अभिमुखीकरण तालिम (पीडीओटी) मा सरकार र व्यवसायीबिचको अन्यौलता कायमै देखिएको छ । व्यवसायीहरूले बढेको शुल्क अनुसार नै तालिम प्रदान गर्दै आएका छन् भने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले केही निर्णय गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा व्यवसायीहरूले निर्णय पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतले २०८१ जेठ ३ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यसअघि संशोधन गरिएको कार्यविधि अनुसार नै काम गर्न र १५ दिनभित्रमा लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो ।

अदालतले आदेश जारी गरेको एक महिना बित्नै लाग्दासमेत श्रम मन्त्रालयले जवाफ पेस गरेको छैन भने व्यवयासी र श्रम मन्त्रालयबिचको दूरी बढ्दै गएको छ । व्यवसायीहरूले संशोधित कार्यविधि अनुसार नै शुल्क लिएर तालिम दिँदै आएका छन् । तर, तालिम भने दुई दिनको मात्रै हुने गरेको छ ।

संशोधित कार्यविधिमा तीन दिनको तालिम दिनुपर्ने, भौतिक पूर्वाधार थप गरेर सोही अनुसार तालिम दिनुपर्ने, त्यसका लागि शुल्क २१०० लिन पाउने गरी तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले निर्णय गरेका थिए । तर, वर्तमान श्रममन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले उक्त निर्णय खारेज गर्दै पूर्ववत अवस्थामै फर्काएका थिए । त्यसका विरुद्धमा व्यवसायीहरूले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष राजाराम गौतमले यसअघि संशोधित कार्यविधि अनुसार नै तालिम प्रदान गर्दै आएको बताए । ‘शुल्कमा एकरूपता छैन । कसैले ७०० मै पढाइरहेका छन् । कतिपयले २१०० लिएर पठाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तीन दिन पढाउनुपर्नेमा दुई दिन मात्रै पढाइ भइरहेको छ ।’

दुई दिन तालिम दिँदै आएकोमा संशोधन गरेर तीन दिन तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त व्यवस्था भने कार्यान्वनयमा आएको छैन । ‘तीन दिनका लागि फेमिस सफ्टवेयरमा मिलाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगार विभागले त्यो मिलाइदिएको छैन,’ अध्यक्ष गौतमले भने ।

त्यस्तै सिकाइ मूल्याङ्कन (परीक्षा) समेत हुन सकेको छैन । त्यसका लागि समेत विभागले नै फेमिस सफ्टवेयरमा मिलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो नमिलाइदिँदा सिकाइ मूल्याङ्कन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि श्रम मन्त्रालयबाट केही परिपत्र भएको छैन । हामीले संशोधित कार्यविधि अनुसार नै काम गरिरहेका छौँ,’ अध्यक्ष गौतमले भने, ‘तीन दिन बनाइदिनुस् भनेका छौँ तर, केही गरेको छैन । अहिले पनि पैसा कसैले कति लिएका छन्, कसैले कति लिएका छन् ।’

कार्यविधि संशोधन गर्दै मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले तालिम शुल्क ७०० रुपैयाँबाट बढाएर २८०० पुर्याएका थिए, जसमा २१०० तालिम शुल्क र ७०० रूपैयाँ सिकाइ मूल्याङ्कन शुल्क तोकिएको थियो । सोही आधारमा कार्यविधिले तोकेको मापदण्ड अनुसारको पूर्वाधार थप गर्न व्यवसायीहरूले १३ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको बताउँदै आएका छन् ।

आफूहरूले राम्रोसँग काम गर्न खोज्दा सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको व्यवसायीहरूको आरोप छ । ‘हामी राम्रोसँग पढाउँछौँ । सिकाइ मूल्याङ्कन हामी आफैँ निःशुल्क रूपमा गराइदिन्छौँ भन्दा पनि सरकारले मानेको छैन । यसका लागि प्रपोजल नै लगेको थिएँ तर, केही सुनुवाइ भएको छैन,’ अध्यक्ष गौतमले भने ।

थपिएको भौतिक पूर्वाधारमा आईरिसको समेत प्रयोग नभएको उनको भनाइ छ । अन्य भौतिक साधनहरू समेत प्रयोगमा नआएको उनले बताए ।

‘संशोधित कार्यविधि अनुसार शुल्क लिएर तालिम दिइरहेका छौँ । तर, हामी तीन दिन पढाउँछौँ । सफ्टवेयरमा थपिदिनुप¥यो भन्दा कुनै सुनुवाइ भएको छैन । त्यस्तै आईरिसको समेत प्रयोग गर्छौं, त्यसलाई पनि फेमिसमा जोडिदिनुप¥यो भन्दा मान्नुभएको छैन,’ अध्यक्ष गौतमले भने ।

अभिमुखीकरणको नाममा एजेन्टहरूले जथाभावी पैसा उठाउँदै आएका छन् । ‘एजेन्टहरूले अभिमुखीकरणको नाममा तीन हजार रूपैयाँसम्म उठाउँदा रहेछन् । हामीलाई भन्दा एजेन्टहरूलाई बढी फाइदा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ त पैसा बुझाइसकेपछि मात्रै आउँछन् । हामीले भन्दा पहिला नै पैसा एजेन्टलाई बुझाइसकेका हुँदारहेछन् ।’   

सर्वोच्चलाई जवाफ पठाउँछौं : श्रम प्रवक्ता

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द प्रसाद रिजालले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाउने तयारी भइरहेको बताए । मन्त्रालयको कानुन शाखाले जवाफ लेख्ने काम गरिरहेको र केही दिनमा सर्वोच्चमा पेस गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्नैपर्छ । जवाफ कानुन शाखाबाट तयार हुँदैछ । आइतबार वा सोमबारसम्म पठाउँछौँ । अहिले पुरानै अवस्थामा कार्यान्वयनमा भइरहेको छ,’ प्रवक्ता रिजालले भने ।

अनेक निर्णयको मारमा व्यवसायी  

पीडीओटीको विषयमा सरकारले फरकफरक खालको निर्णय गर्दै आएको छ । २०८० असोज ७ गते तत्कालीन श्रममन्त्री भण्डारीले कार्यविधिमा संशोधन गर्दै अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई भौतिक पूर्वाधार थप्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सोही आधारमा व्यवसायीहरूले पूर्वाधार थप गरेका थिए ।

कार्यविधि संशोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले तालिम शुल्क ७०० रुपैयाँबाट बढाएर २८०० पुर्याएका थिए, जसमा २१०० तालिम शुल्क र ७०० रूपैयाँ सिकाइ मूल्याङ्कन शुल्क तोकिएको थियो । सोही आधारमा कार्यविधिले तोकेको मापदण्ड अनुसारको पूर्वाधार थप गर्न व्यवसायीहरूले १३ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको बताउँदै आएका छन् ।

त्यसपछि २०८० पुस २४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका थिए । सोही आधारमा निर्णय कार्यान्वयनमा रोकिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयमा मन्त्रालयलाई १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या लगायतका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न मन्त्रालयले गत फागुन २९ गते एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव गोविन्द रिजालले गत चैत २७ गते नै श्रममन्त्री अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलको सुझावका आधारमा मन्त्री अर्यालले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै कार्यविधिको दोस्रो संशोधन खारेज गरेका थिए । २०८१ वैशाख ६ मा मन्त्री अर्यालले संशोधन खारेज गर्दै यसअघि भएको व्यवस्थाअनुसार नै पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

त्यसपछि व्यवसायीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । उक्त कार्यविधि बमोजिम कार्य गरिरहेका निवेदक समेतलाई क्षति पुग्नेगरी श्रम मन्त्रालयको निर्णय गरेको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले सुविधा र सन्तुलन समेतका आधारमा रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो ।