नयाँ दिल्ली । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)को प्रयोग गरेर बनाइएको डिपफेक भिडियो र कन्टेन्टमा रोक लगाउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले डिजिटल इन्डिया विधेयक ल्याउँदैछ । इन्डिया टुडेको रिपोर्टका अनुसार यो विधेयकमा एआई प्रविधिको राम्रो प्रयोग र विधिबारे छलफल हुनेछ । स्रोतका अनुसार सरकारले यो विधेयकमा विपक्षी दलको समर्थन जुटाउने प्रयास गर्नेछ ।

जुन २६ बाट सुरु हुन लागेको १८औं लोकसभाको पहिलो सत्रमा सबैभन्दा पहिला नयाँ सांसदहरूले शपथ ग्रहण गर्नेछन् र राष्ट्रपतिको सम्बोधन हुनेछ । सरकारले यही अधिवेशनमा पूर्ण बजेट पनि पेस गर्नेछ । स्रोतका अनुसार बजेट बाहेक अधिवेशनमा डिजिटल इन्डिया विधेयकमाथि पनि लामो बहस हुनसक्ने बताइएको छ । यस विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक हुने भिडियोलाई नियमन गर्ने व्यवस्था पनि हुनसक्नेछ ।

गत वर्ष तत्कालीन सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री राजीव चन्द्रशेखरले सामाजिक सञ्जालमा रहेका नक्कली भिडियो र भिडियोलाई नियमन गर्न सरकारले एउटा विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको बताएका थिए । यो विधेयकमा लामो छलफल र बहस आवश्यक रहेको र यसका लागि समय लाग्न सक्ने उनले फाइनान्सियल एक्सप्रेसको डिजिफण्ड एण्ड सेफ्टी समिटमा भनेका थिए । विधान सभाको निर्वाचनअघि यो विधेयक संसद्को टेबुलमा आउने सम्भावना देखिँदैन ।

डिपफेक रोक्न जनवरीमै बनाइएको थियो नियम

डिपफेक रोक्न केन्द्रीय आईटी मन्त्रालयले चुनाव अघि जनवरीमा नै नयाँ नियमहरू तयार गरेको थियो । यस अनुसार नयाँ नियम उल्लंघन गर्ने कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल मञ्चको कारोबार भारतमा रोकाइदिनेछ । आईटी मन्त्रालयले जनवरी १७ मा सामाजिक सञ्जाल मञ्च र अन्य सरोकारवालाहरू बिच दुई पटक बैठक बसेको थियो । यसमा सामाजिक सञ्जाल मञ्चहरुले एआईमार्फत डिपफेक सामग्री फिल्टर गर्ने काम गर्ने निर्णय गरिएको थियो । डीप फेक सामग्री पोस्ट गर्नेहरू विरुद्ध आईपीसी र आईटी ऐन अन्तर्गत मुद्दा दर्ता हुनेछ । डिप फेक कन्टेन्ट अपलोड भएको मञ्चलाई पनि जिम्मेवार मानिनेछ ।