धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नियमित प्रक्रियाबाट ल्याइएको बजेट पास नभए अध्यादेश ल्याउनेबारे छलफल थालेको छ । प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्री अक्कल रावलले प्रदेश सभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास नभए अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनेबारे सरकार छलफलमा रहेको बताएका हुन् ।

नयाँ समीकरणसँगै नेकपा एमाले प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारी नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । यससँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास हुने/नहुनेबारे अन्यौलता उत्पन्न भइरहेको बेला रावलले यस्तो बताएका हुन् । 

एमाले बजेट अलपत्र पारेर गएको आरोप लगाउँदै मन्त्री रावलले सरकारको गतिविधि सञ्चालनको लागि बजेट ल्याउने दाबी गरे । उनले भने, ‘एमालेकै आर्थिक मामिला मन्त्रीले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । बजेट पास नहुँदै बजेटलाई छोडेर जानुभयो । प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले विरोध जनाउने ठिकै हो । तर आफैले ल्याएको बजेट अलपत्र पार्नु एमालेको गैरजिम्मेवारी हो ।’

मुख्यमन्त्री सोडारीले पनि बजेटको निकासको लागि छलफल भइरहेको बताएका छन् । आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठक समेत बोलाइएको बताउँदै मुख्यमन्त्री सोडारीले त्यसबारे पनि छलफल हुने बताएका हुन् ।

संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको प्रदेश सकारका मुख्यान्याधिवक्ता चन्द्रबहादुर शाहीको भनाइ छ ।

सो प्रायोजनको लागि संसदको जारी अधिवेशन अन्त्य गर्नेविषयमा पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ । 

अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार र प्रदेश प्रमुखमा निहित रहेको छ । नेकपा एमाले निकट मानिने प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले सरकारको अध्यादेश सम्बन्धी निर्णय अस्वीकार गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको नेताहरु बताउँछन् ।